Video: मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में CM नीतीश कुमार ने नहीं पहनी 'टोपी'! और फिर हुआ ये

करीब 12 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री और JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा था कि एक नेता को देश चलाने के लिए टोपी भी पहननी पड़ती है और तिलक भी लगाना पड़ता है। लेकिन अब नीतीश कुमार का ही ऐसा वीडियो सामने आया, जिसमें वे एक मदरसे के कार्यक्रम में टोपी पहनने से इनकार करते दिखे। ये ऐसा शायद पहला मौक है, जब उन्होंने टोपी नहीं पहनी।

दरअसल बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आमतौर पर मुसलमानों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी भेंट की गई, लेकिन उन्होंने उसे खुद न पहनकर अपनी पार्टी के सहयोगी और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान के सिर पर पहना दिया।

Bihar CM Nitish Kumar refused to wear a cap at a program of Islamic madrasa teachers. pic.twitter.com/8ZQWgDH2dm — Islamist Cannibal (@Raviagrawal300) August 21, 2025

JDU प्रमुख का टोपी पहनने से इनकार काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि BJP ने इसे अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति बताती आई है। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह कदम और भी मायने रखता है, क्योंकि सभी दल 18% अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने में जुटे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि 2013 में, खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि देश चलाने के लिए "टोपी" और "तिलक" दोनों पहनना जरूरी है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ था कि उनका इशारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था, जिन्होंने एक मुस्लिम मौलवी की तरफ से दी गई टोपी पहनने से इनकार कर दिया था।

उस समय, नीतीश 2014 के चुनाव के लिए भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुने जाने के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने विरोध के चलते बीजेपी के साथ अपनी पुरानी साझेदारी तोड़ दी थी।

12 सालों और अनेक राजनीतिक उतार-चढ़ावों के बाद, नीतीश कुमार अब बिहार में अपने अगले चुनावी मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी उनकी सहयोगी है।

राज्य मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है।

बिहार में प्रतिद्वंद्वी RJD के शासन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "क्या 2005 से पहले कोई काम हुआ था? मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं हुआ। अब मदरसा शिक्षकों को सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाता है। हमने इसकी शुरुआत की। हमने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया।"

हालांकि, मुख्यमंत्री के दावों से हर कोई प्रभावित नहीं हुआ। कार्यक्रम में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शिक्षकों के एक ग्रुप ने बकाया वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से एक ज्ञापन स्वीकार किया।

बाहर मीडिया से बात करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें निराश किया है। उन्होंने कहा, "वह 2005 की बात करते रहे, 2005 में क्या हुआ था, 2006 में क्या हुआ था। दुनिया तेजी से आगे बढ़ गई है। वह हमें पुरानी तस्वीरें दिखा रहे थे। यह ठीक नहीं है। हमें उम्मीद थी कि वह हमारे मौजूदा मुद्दों पर ध्यान देंगे।"

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