Maharashtra News: सभी विभागों को अपने काम ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश, सीएम फडणवीस ने नहीं करने वालों को जुर्माना लगाने का दिया निर्देश

Maharashtra News: डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी विभाग अपनी नोटिफाइड सिटीजन सर्विसेज को बिना किसी देरी के 'Aaple Sarkar' पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने वाले विभागों पर प्रतिदिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में सीएम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय वॉर रूम मीटिंग के दौरान यह निर्देश दिया गया।

बैठक में आदिवासी कल्याण योजनाओं, पोर्टल पर अधिसूचित सेवाओं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कार्यान्वयन और एग्रीस्टैक परियोजना सहित विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई। फडणवीस ने सभी विभागों को 1 मई तक सभी कार्य पूरे करने और अपनी-अपनी वेबसाइटों पर 100-दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों ने 100-दिवसीय कार्ययोजना को गंभीरता और सफलता के साथ लागू किया है।

उन्होंने कहा कि कई विभागों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिससे नागरिकों को उपयोगी और त्वरित सेवाएं प्राप्त हुई हैं। इस प्रगति को देखते हुए 100-दिवसीय कार्यक्रम की अवधि 15 दिन बढ़ाई गई है। 1 मई तक सभी विभाग अपनी वेबसाइट पर योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्य अधूरा है, तो उसकी वजह भी वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए।

सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित 1,027 सेवाओं में से केवल 527 ही वर्तमान में आपले सरकार पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सीएम ने प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शेष सभी सेवाएँ समयबद्ध तरीके से अपलोड की जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि महाआईटी को सेवाओं के डिजिटलीकरण का सत्यापन और प्रमाणन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने एक मजबूत ट्रैकिंग सिस्टम की आवश्यकता पर भी जोर दिया जो कल्याणकारी लाभों के वितरण पर वास्तविक समय के अपडेट प्रदान करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इस सिस्टम से आदिवासी समुदायों, किसानों, छात्रों और आम जनता को उनके अधिकारों की स्थिति की प्रभावी रूप से निगरानी करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने उन नई सेवाओं पर सुझाव भी आमंत्रित किए हैं जिन्हें सेवा के अधिकार के ढांचे के तहत लाया जा सकता है। विभागों को 15 सितंबर, 2025 तक अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रस्ताव पेशन करने के लिए कहा गया है। सरकार दावा कर रही है कि 100 दिवसीय कार्ययोजना की संकल्पना राज्य में बहुत सफल रही है।

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इस बारे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 100-दिवसीय कार्यक्रम ने प्रशासनिक कार्यों को तेज और जन-केंद्रित बनाया है। इससे जनता में सरकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना है। इस कार्यक्रम से जिला स्तर पर भी अच्छे बदलाव देखे जा रहे हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट और योजनाएं इस अवधि में पूरी हो चुकी हैं।