Panihati Chunav Result 2026: टीएमसी का किला ढहाने के करीब आरजी कर रेप पीड़िता की मां, रत्ना देबनाथ 20 हजार वोटों से आगे

Panihati Chunav Result 2026: पश्चिम बंगाल में इस बार कई सीटें खास चर्चा में हैं, जहां सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। लोगों की नजरें बंगाल के पानीहाटी विधानसभा सीट पर भी टिकी हुई हैं। इस सीट से आरजी कर मामले की पीड़िता की मां और भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ आगे चल रही हैं

अपडेटेड May 04, 2026 पर 5:10 PM
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रत्ना देबनाथ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरीं

देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज यानी 4 मई को सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के वोटों की गिनती जारी है। वहीं अब तक सामने आए नतीजों में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 190 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 80 से ज्यादा सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है।

वहीं पश्चिम बंगाल में इस बार कई सीटें खास चर्चा में हैं, जहां सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। लोगों की नजरें बंगाल के पानीहाटी विधानसभा सीट पर भी टिकी हुई हैं। इस सीट से आरजी कर मामले की पीड़िता की मां और भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ आगे चल रही हैं।

20 हजार वोटों से आगे हैं देबनाथ


पानीहाटी सीट पर आरजी कर मामले की पीड़िता की मां और भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ अपने करीबी प्रतिद्वंदी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के तीर्थंकर घोष से 20,463 वोटों से आगे चल रही हैं। अभी तक आठ रांउड की वोटिंग हुई है। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, रत्ना देबनाथ को अब तक 56,167 वोट मिले हैं, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के तीर्थंकर घोष को 35,704 वोट मिले हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के उम्मीदवार कलातन दासगुप्ता 14,729 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

बेटी के लिए न्याय की मांग

रत्ना देबनाथ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरीं और उन्होंने अपनी डॉक्टर बेटी के लिए न्याय की मांग को अपना मुख्य मुद्दा बनाया, जिसकी करीब 20 महीने पहले रेप और हत्या में मौत हो गई थी। उनकी उम्मीदवारी पर समाज में अलग-अलग राय देखने को मिली—कुछ लोगों ने इसे सिस्टम में हो रहे अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज माना, जबकि कुछ ने इसे उनका संवैधानिक अधिकार बताते हुए समर्थन किया।

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