Bengal Election 2026: बंगाल चुनाव से पहले वोटर्स को बड़ी राहत! ECI ने 7 लाख नए मतदाता जोड़े, TMC या BJP किसे होगा फायदा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में SIR एक प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जनता ने राज्य से घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प लिया है। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में अपने रोड शो के दौरान पीटीआई से बातचीत में शाह ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जिम्मेदारी केवल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर है। अभिषेक तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) चुनाव के बाद बंगाल में निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि तृणमूल का कोई भी गुंडा लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक पाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री बनर्जी पर 15 साल के अपने कार्यकाल में बंगाल को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि घुसपैठिए बिना किसी बाधा के बांग्लादेश से राज्य में आ गए, जबकि उद्योग राज्य छोड़कर चले गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के असम और त्रिपुरा में सत्ता संभालने के बाद घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

ममता का पलटवार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि BJP का संसद में पतन शुरू हो गया है। यह पश्चिम बंगाल में भी जारी रहेगा। ममता ने 2029 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को केंद्र द्वारा पारित कराने में नाकाम रहने के संदर्भ में यह बात कही।

हावड़ा के उलुबेरिया और दक्षिण 24 परगना के बरुइपुर, भंगोर और सोनारपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। सीएम ने दावा किया कि परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने का BJP का असफल प्रयास देश और बंगाल को विभाजित करने के असल खेल को उजागर करता है।

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026' असल में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नहीं था। बल्कि यह देश के चुनावी मानचित्र को फिर से तैयार करने और BJP को सत्ता में बने रहने में मदद करने के लिए एक राजनीतिक चाल थी।

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मुख्यमंत्री ने BJP की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सहयोगी दलों पर निर्भरता की ओर इशारा करते हुए यह बात कही। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के संसदीय चुनावों से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया।