दिल्ली में प्रशासनिक सुधार की तैयारी, करोल बाग और रोहिणी होंगे नए जिले

एक अधिकारी ने कहा, "सरकार प्रस्तावित सीमाओं की जांच करेगी, प्रशासनिक प्रभावों का आकलन करेगी और संबंधित विभागों से परामर्श करेगी। अंतिम निर्णय लेने से पहले इसमें और बदलाव भी किए जा सकते हैं। सरकार की मंजूरी के बाद ही योजना आगे बढ़ पाएगी।"

वर्तमान में, नई दिल्ली जिले में तीन उप-विभाग हैं: दिल्ली छावनी, वसंत विहार और चाणक्यपुरी। अब इसमें केवल दो उप-विभाग होंगे: दिल्ली छावनी और एक एकीकृत नई दिल्ली उप-विभाग। वसंत विहार को नजफगढ़ जिले के प्रशासनिक नियंत्रण में रखे जाने की संभावना है।

मीडिया द्वारा देखे गए प्रस्ताव के अनुसार, राजधानी के सबसे घनी आबादी वाले दो प्रमुख जिलों, उत्तर-पूर्व और पूर्व, का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रशासनिक कार्यभार को और अधिक संतुलित बनाने के लिए, उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण के बीच बांटा जाएगा।

रोहिणी, नरेला और केशवपुरम जिले बनाए जाएंगे

इसी प्रकार, उत्तर-पश्चिम जिले के कुछ हिस्सों को अलग करके रोहिणी, नरेला और केशवपुरम जिले बनाए जाएंगे, जबकि दक्षिण-पश्चिम को नजफगढ़ में पुनर्गठित किए जाने की उम्मीद है।

प्रस्ताव में मध्य जिले को बरकरार रखा गया है। हालांकि, प्रस्ताव के अनुसार, डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी और बदरपुर सहित दक्षिण-पूर्व के प्रमुख क्षेत्रों को मध्य जिले में मिला दिया जाएगा।

वर्तमान में, दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा अत्यधिक बंटा हुआ और जटिल है। 11 राजस्व जिलों में से प्रत्येक का नेतृत्व एक जिला मजिस्ट्रेट करता है, जबकि नगर निकाय में 12 जोन हैं, जिनमें से प्रत्येक का पर्यवेक्षण एक उपायुक्त करता है।

बता दें कि सीमाओं में बेमेल अक्सर समन्वय संबंधी समस्याओं और अधिकार क्षेत्र संबंधी भ्रम का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, नजफगढ़ MCD जोन के कुछ हिस्से नई दिल्ली राजस्व जिले में आते हैं, हालांकि ये इलाके भौगोलिक रूप से दूर हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई निवासी यह मान लेते हैं कि उनका स्थानीय प्रशासन पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम जिले में है। इसी तरह, करोल बाग MCD जोन के कुछ हिस्से उत्तर-पश्चिम जिले में आते हैं। ये विसंगतियां विभागों के बीच संयुक्त कार्रवाई को भी जटिल बनाती हैं।

सीएम ने सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का आदेश दिया

इन मुद्दों के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिलों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का आदेश दिया। यह प्रस्ताव उनकी 30 अगस्त की घोषणा के अनुरूप तैयार किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जिलों को निगम जोन के साथ व्यवस्थित किया जाएगा ताकि "अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार हो, अधिकार-क्षेत्रों का अतिव्यापन (ओवलैप) समाप्त हो और जन शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके।"

अधिकारियों ने बताया कि बाद में, मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को राजधानी के नक्शे में बदलाव के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व जिले और निगम क्षेत्र एक ही सीमा साझा करें, ताकि दोनों एजेंसियां एक ही अधिकार क्षेत्र में काम कर सकें।

अधिकारियों ने आगे बताया, "इस योजना में पुराने और बड़े जिलों को छोटे और कॉम्पैक्ट यूनिट्स में बदलने का प्रावधान है, ताकि जटिलताएं कम हों और शासन सरल हो।"

यह भी पढ़ें: डिजिटल मॉनिटरिंग से बदलेगी दिल्ली की हवा? CAQM ने शुरू की बड़ी तैयारी