लिव-इन-रिलेशनशिप अवैध नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जोड़ों को दिलाई पुलिस सुरक्षा

बेंच ने कहा, “याचिकाकर्ता, जो कि वयस्क हैं, ने विवाह की पवित्रता के बिना साथ रहने का निर्णय लिया है और उनके इस निर्णय पर न्यायालय का निर्णय देना सही नहीं है। अगर याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है, तो यह न्यायालय ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि उन्हें संरक्षण प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार क्यों न की जाए।”

बेंच ने यह भी कहा, “केवल इस तथ्य से कि याचिकाकर्ताओं ने शादी नहीं की है, उन्हें भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिक होने के नाते प्राप्त उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।”

अदालत ने साफ किया कि सवाल यह नहीं है कि समाज लिव-इन रिलेशनशिप को स्वीकार करता है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या संविधान वयस्कों के लिव-इन संबंधों की रक्षा करता है।

पीठ ने कहा कि नैतिकता सामाजिक और व्यक्तिगत नजरिए से अलग-अलग हो सकती है, लेकिन वैधता (कानूनी स्थिति) इन भिन्नताओं से प्रभावित नहीं होती। पीठ ने यह भी कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप कानूनन अवैध नहीं है, भले ही भारतीय समाज के कई वर्ग आज भी इन्हें असहज मानते हों।

अदालत ने यह भी बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 गैर-विवाहिक सह-निवास को मान्यता देता है और विवाह को अनिवार्य बनाए बिना महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है।

अदालत ने कहा, “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भी, जो महिला घरेलू संबंध में है, उसे संरक्षण, भरण-पोषण आदि प्रदान किया गया है। उक्त अधिनियम में ‘पत्नी’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।”

अदालत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह यह निर्णय लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र होता है कि वह कहां और किसके साथ रहेगा।

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