Bengaluru Metro: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेंगलुरु मेट्रो ने किराए में बढ़ोतरी पर स्टडी करने के लिए विदेशी दौरों पर 26 लाख रुपये खर्च कर दिए। यह जानकारी एक सूचना के अधिकार यानी RTI के जवाब में मिली है। 'मनीकंट्रोल' की तरफ से दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने कहा कि उसने किराया निर्धारण समिति (FFC) के सदस्यों पर 12.97 लाख रुपये और हांगकांग एवं सिंगापुर में किराया मॉडल का अध्ययन करने के लिए बीएमआरसीएल अधिकारियों पर 12.88 लाख रुपये खर्च किए थे।
Namma मेट्रो के लिए किराया संशोधन की सिफारिश करने के लिए गठित एफएफसी में मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज आर थरानी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सतिंदर पाल सिंह एवं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ईवी रमना रेड्डी शामिल थे।
आरटीआई जवाब में कहा गया है, "एफएफसी ने किराया निर्धारण पद्धतियों को समझने के लिए घरेलू और विदेशी मेट्रो का दौरा किया। भारत में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को चुना गया, क्योंकि यह देश में अग्रणी है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को भी चुना गया।" इसमें कहा गया है, "विदेशी मेट्रो में एमटीआर हांगकांग और एसएमआरटी सिंगापुर को चुना गया।"
आरटीआई के जवाब के अनुसार, BMRCL ने 7.5 वर्षों (2017 से) में 105.15 प्रतिशत किराया वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। यानी औसतन 14.02 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की शिफारिश की गई थी। हालांकि, एफएफसी ने 51.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की। बीएमआरसीएल ने इसे लागू किया। बीएमआरसीएल ने एफएफसी रिपोर्ट और पैसेंजर रेवेन्यू डिटेल्स शेयर करने से इनकार कर दिया।
बीएमआरसीएल ने आरटीआई एक्टर के तहत एफएफसी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को साझा करने से इनकार कर दिया है। सरकारी एजेंसी ने कहा, "रिपोर्ट बीएमआरसीएल की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।" बीएमआरसीएल ने 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक डेली सवारियों और राजस्व डेटा का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया। इसमें कहा गया, "राजस्व और बोर्डिंग डिटेल्स नियमित रूप से बीएमआरसीएल वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।" हालांकि, मनीकंट्रोल ने पाया कि केवल वर्तमान दिन के लिए बोर्डिंग डेटा प्रकाशित किया जाता है, कोई रेवेन्यू आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
सवारियों की संख्या में आई कमी
BMRCL सूत्रों ने मनीकंट्रोल को बताया कि किराया वृद्धि के बाद प्रतिदिन सवारियों की संख्या 8.7 लाख से घटकर 7 लाख रह गई है। इसमें और गिरावट की उम्मीद है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में छह सप्ताह के भीतर बाइक टैक्सियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर ऐसी सेवाओं के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया है। बीएमआरसीएल ने 9 फरवरी को किराए में बढ़ोतरी की थी। अधिकतम किराया 60 से बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया गया।
कई स्टेशनों पर कम दूरी के किराए में दोगुनी वृद्धि के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। बाद में बीएमआरसीएल ने वृद्धि को 71 प्रतिशत पर सीमित कर दिया। संशोधित किराया 14 फरवरी से प्रभावी हुआ। बीएमआरसीएल ने यह भी घोषणा की है कि 5 प्रतिशत की छूट केवल स्मार्ट कार्ड यूजर्स को ही मिलेगी, QR कोड टिकट का उपयोग करने वालों को नहीं। स्मार्ट कार्ड पर न्यूनतम शेष राशि भी 50 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये कर दी गई है।