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Waqf Bill: वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, खड़गे बोले- 'अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए विधेयक लाया गया'

Waqf Amendment Bill: राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ (संशोधन) बिल 2025 को गुरुवार रात करीब दो बजे को मंजूरी दे दी। इसी के साथ संसद में यह विधेयक पारित हो गया। लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब दो बजे इस विधेयक को पारित कर दिया था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून का रूप ले लेगा

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Apr 04, 2025 पर 4:18 PM
Waqf Bill: वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, खड़गे बोले- 'अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए विधेयक लाया गया'
Waqf Amendment Bill: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए यह विधेयक लाया गया है

Waqf Amendment Bill 2025: कांग्रेस ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को कहा कि वह संसद में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की संवैधानिकता को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025' को गुरुवार (3 अप्रैल) देर रात मंजूरी दे दी। इसी के साथ संसद में यह विधेयक पारित हो गया है। इससे पहले लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब दो बजे इस विधेयक को पारित कर दिया था।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "कांग्रेस वक्फ (संशोधन) विधेयक की संवैधानिकता को शीर्ष अदालत में बहुत जल्द चुनौती देगी।" उन्होंने कहा, "हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और परंपराओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करते रहेंगे।" रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2019 को चुनौती दी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।

उन्होंने कहा कि RTI (सूचना का अधिकार) अधिनियम, 2005 में 2019 के संशोधनों को भी कांग्रेस ने चुनौती दी जिस पर शीर्ष अदालत में सुनवाई जारी है। कांग्रेस नेता ने कहा, "निर्वाचन का संचालन नियम (2024) में संशोधनों की वैधता को कांग्रेस ने चुनौती दी और उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।" कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की मूल भावना को बनाए रखने संबंधी कांग्रेस की याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई की जा रही है।"

'अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए विधेयक लाया गया'

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