'दलित खतरे में हैं': खड़गे के उत्तराखंड विवाद को बड़ी सियासी कहानी क्यों बना रही कांग्रेस?

बता दें कि भारत की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी लगभग 16 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में यह हिस्सा करीब 20 प्रतिशत है, जबकि पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 32 प्रतिशत है।

2024 के लोकसभा चुनावों में "संविधान खतरे में है" वाला नैरेटिव काम आया

राहुल गांधी का मानना ​​है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का "संविधान खतरे में है" वाला नैरेटिव काम कर गया था। इस नारे ने पार्टी और उसके सहयोगियों को दलित वोटों का एक हिस्सा एकजुट करने में मदद की और बीजेपी को साधारण बहुमत से दूर रखने में भूमिका निभाई।

अब कांग्रेस उत्तराखंड की घटना को एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव—खासकर "दलित खतरे में हैं"—में बदलकर उसी रणनीति को दोहराने की कोशिश कर सकती है। यह रणनीति आगामी विधानसभा चुनावों और अंततः 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए हो सकती है।

हालांकि, कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। दलित वोट पर कई राजनीतिक दलों की नजर है। BSP अभी भी एक अहम खिलाड़ी है। वहीं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

बीजेपी के पास भी अपना एक जवाबी नैरेटिव है। उनकी कोशिशों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि दलितों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा सीधे उन तक पहुंच रहा है।

पंजाब का उदाहरण कांग्रेस के लिए एक सबक भी है। 2022 के विधानसभा चुनावों में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के बावजूद, कांग्रेस को जीत नहीं मिल सकी।

ऐसे में कांग्रेस के लिए "दलित खतरे में हैं" एक बहुत असरदार राजनीतिक नारा साबित हो सकता है। बता दें कि खड़गे ही वह मुख्य चेहरा हैं जिनके इर्द-गिर्द यह नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। हालांकि, इसका बड़ा मकसद दलित वोटों को एकजुट करना है—पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, और फिर 2029 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए।

यह भी पढ़ें: नेपाल से बाढ़ में बहकर बिहार आईं रहस्यमयी मछलियां! प्रशासन ने इन्हें खाने से किया मना, जानिए इनसे क्या है खतरा