Delhi Pollution: 'AAP के लोग जगह-जगह कूड़ा जला रहे हैं'; दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए केजरीवाल पर फोड़ा ठीकरा, 'कार पूलिंग' ऐप लॉन्च करने की घोषणा

Delhi Air Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार (17 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण संकट को लेकर दावा किया कि यह पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की तरफ से अपनाई गई नीतियों का परिणाम है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि AAP वालों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। सिरसा ने दावा किया कि AAP वाले प्रदूषण बढ़ाने के लिए जानबूझकर आग लगा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि दिल्लीवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 'कार पूलिंग' ऐप विकसित करेगी।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "दिल्ली में एक बड़ा सर्वे चल रहा है। हम सभी DM के माध्यम से सर्वे करा रहे हैं जो अवैध उद्योगों के खिलाफ है। हम पड़ोसी राज्यों के साथ भी संपर्क कर रहे हैं। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों का AQI भी नीचे आए ताकि प्रदूषण कम हो। हम 10 हजार इलेक्ट्रिक हीटर दे चुके हैं ताकि बायोमास न जलाया जाए।"

AAP पर लगाया गंभीर आरोप

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जगह-जगह कूड़ा जला रही है। त्रिलोक पुरी विधानसभा में AAP के पार्षद विजय कुमार ने खुद आग लगाकर वीडियो बनाया। सिरसा ने यह भी कहा कि AAP के लोग जगह-जगह कुड़ा जला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि AAP गंदी राजनीति कर रही है। सिरसा ने AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वो अपने लोगों को रोंके।

पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार सड़कों की सफाई करने वाली मशीन (मैकेनिकल रोड स्वीपर) और कूड़ा बीनने वाली मशीन की खरीद के लिए 10 साल में एमसीडी को 2,700 करोड़ रुपये देगी। सिरसा ने कहा कि PUCC सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही एक थर्ड-पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।

कई बड़े ऐलान

प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिए दो अहम फैसले लिए है। निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में 10,000 रुपये की सहायता सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।