National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत, कोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

आरोप है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा किया है।

यह FIR प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA की धारा 66(2) के तहत दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई है। वहीं, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लेते हुए अदालत के आदेश के आधार पर ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी रखे हुए है।

जांच एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन के 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्तियों पर "धोखाधड़ी" से कब्जा कर लिया था।

विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि इस मामले में दायर चार्जशीद एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर आधारित जांच पर आधारित है, न कि किसी मूल अपराध की FIR पर। न्यायाधीश ने कहा कि कानून के अनुसार इसका संज्ञान लेना अनुचित है।

आदेश का मुख्य भाग पढ़ते हुए न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले में पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है, इसलिए मामले में सुधार विभाग के तर्कों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय देना समय से पहले होगा।

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