Delhi Metro Stations closed: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट छात्रों के चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के कारण सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को बंद करने का मुद्दा गुरुवार (23 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने शीर्ष अदालत के सामने उठाया। उन्होंने आग्रह किया कि कम से कम उन वकीलों, मुकदमे से जुड़े लोगों और शीर्ष अदालत में आने-जाने का वैध पास वाले कोर्ट के कर्मचारियों को इस स्टेशन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। CJI सूर्यकांत ने कहा कि अगर छात्रों के जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच बंद किए गए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को दोपहर तक नहीं खोला गया, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के सामने इस मुद्दे का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश का वैध पास है और जो रजिस्ट्री के कर्मचारी हैं। उन्हें उचित सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि लंच ब्रेक तक समाधान नहीं हुआ तो वह मामले में हस्तक्षेप करेंगे।
सीजेआई ने कहा कि वकीलों की गैरहाजिरी के कारण आज कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस में वकीलों, वादियों और अदालती कर्मचारियों को सीमित एंट्री देने का अनुरोध किया है।
लाइव लॉ के मुताबिक सिंह ने कहा, "मेट्रो में एक फायदा यह है कि जब लोग ट्रेन से उतरते हैं, तो वहां एक एग्ज़िट पॉइंट होता है। वहां उनकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। जिनके पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड हैं और जो रजिस्ट्री के स्टाफ़ हैं, उन्हें बाहर आने की इजाज़त दी जा सकती है। और बाकी लोगों से दूसरी ट्रेन लेकर जाने के लिए कहा जा सकता है। इस तरह लोग ट्रेन का इस्तेमाल भी कर पाएंगे।"
इस चिंता पर जवाब देते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन से पहले ही मेट्रो अधिकारियों के साथ इस मामले पर बात करने के लिए कहा जा चुका है। उन्होंने बार को यह भरोसा भी दिलाया कि अगर यह मुद्दा हल नहीं हुआ, तो वे खुद इसमें दखल देंगे।
CJI ने कहा, "मैंने उन्हें सुबह ही बता दिया था। अधिकारियों से बात करना अब उन पर है। वह इसे भी एक समाधान के तौर पर देख रहे हैं। अगर दोपहर के लंच के समय तक कोई समाधान निकल आता है, तो ठीक है। वरना, अगर मेरे दखल की जरूरत पड़ी, तो मैं दखल दूंगा।"
चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंह के सुझाए समाधान पर भी एक विकल्प के तौर पर विचार किया गया है। सिंह ने कहा कि अगर कोई समाधान नहीं निकलता है, तो इस मामले पर न्यायिक पक्ष से विचार किया जाए। CJI ने यह भी बताया कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है कि वकीलों की गैर-मौजूदगी की वजह से कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।
लगातार दूसरे दिन 16 मेट्रो स्टेशन बंद
राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ और खान मार्केट समेत दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन अगले आदेश तक सुरक्षा कारणों से गुरुवार सुबह बंद कर दिए गए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने यह जानकारी दी। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जारी प्रदर्शन में भीड़ बढ़ने के बीच यह कदम उठाया गया है। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
डीएमआरसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं।"