Dhurandhar Row: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को लेकर क्या है विवाद? फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग, दिल्ली HC ने CBFC को दिए बड़े निर्देश

मेजर शर्मा के माता-पिता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि यह फिल्म सीधे तौर पर मेजर शर्मा के जीवन से प्रेरित लगती है। इसे परिवार या सेना की सहमति के बिना बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म का ट्रेलर वास्तविक जीवन के अभियानों और मेजर शर्मा के बलिदान को प्रतिबिंबित करती है।

याचिका में कहा गया है, "यह फिल्म मेजर शर्मा के जीवन, व्यक्तित्व, गुप्त अभियानों और शहादत से सीधे प्रेरित प्रतीत होती है। इसके लिए परिवार या भारतीय सेना से कोई सहमति, सलाह, सत्यापन या पूर्व अनुमति नहीं ली गई है।" परिवार ने दलील दी है कि बिना अनुमति के ऐसा चित्रण उनकी निजता, गरिमा, प्रतिष्ठा तथा संविधान के आर्टिकल 21 के तहत शहीद के मरणोपरांत व्यक्तित्व के अधिकार का उल्लंघन करता है।

Jio Studios ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सीबीएफसी के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने अभी तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया है। निर्माता ने स्पष्ट कर दिया है कि यह फिल्म किसी के जीवन पर आधारित नहीं है। निर्माता Jio Studios के वकील ने यह भी दावा किया कि यह फिल्म कोई बायोपिक नहीं, बल्कि एक काल्पनिक रचना है। जियो स्टूडियो ने कहा कि शर्मा के जीवन पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सीबीएफसी ने भी कुछ सीन को हटाने की सिफारिश की थी।

याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में भी गंभीर चिंताएं जताई गई थी। फिल्म में संवेदनशील सैन्य अभियानों, घुसपैठ के गोपनीय तरीकों, एंटी टेरर रणनीतियों, विशेष बलों की कार्यप्रणाली और भारत के सुरक्षा तंत्र की आंतरिक संरचना को दर्शाया गया है। इसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सीबीएफसी, सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय, फिल्म के निर्देशक और सह-निर्माता आदित्य धर और जियो स्टूडियोज को प्रतिवादी बनाया गया था।

ये भी पढ़ें- Winter Session 2025: '...लेकिन लक्ष्मण रेखा के भीतर ही'; राज्यसभा चेयरमैन राधाकृष्णन की विपक्ष को सख्त नसीहत

याचिका में फिल्म की व्यावसायिक रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वैकल्पिक रूप से इसमें सार्वजनिक रिलीज से पहले परिवार के लिए एक निजी स्क्रीनिंग के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि किसी वास्तविक सैन्य शहीद को चित्रित करने वाली कोई भी फिल्म कानूनी उत्तराधिकारियों और सेना से उचित प्राधिकरण के बिना रिलीज नहीं की जा सकती है।