Diwali 2025: मिलावटी मावा, पनीर और मिठाई की शिकायत के लिए इस राज्य ने जारी किया टोल फ्री नंबर

Diwali 2025: त्योहार के मौके पर बाजार में मिलने वाले नकली, मिलावटी या खराब खाने-पीने का सामान बड़े पैमाने पर बाजार में मौजूद होता है। ये मिलावट खोया-मावा, पनीर या मिठाइ में देखने को मिलती है। त्योहार का मौका खुशियां मनाने, मिठाइयां खाने और त्योहार मनाने का होता है। लेकिन, खराब या मिलावटी मिठाई आदि खाने से कई बार लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे रंग में भंग पड़ जाता है। इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर खराब या मिलावटी खोया, पनीर और मिठाई की शिकायत की जा सकेगी।

शिकायत करने वाले की पहचान रहेगी गुप्त

दिवाली के मौके पर आम जनता की शिकायत पर भी मिलावटखोरें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाजार से खरीदी गई मिठाई, पनीर या खोये से गंध आ रही है, उसका स्वाद अजीब लग रहा है या देखने में सही नहीं लग रहा है, तो आम नागरिक इसकी शिकायत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश पर फूड सेफ्टी ऐंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) ने ये अभियान 8 से 17 अक्टूबर के बीच चलाया है।

इन टोल फ्री नंबरों पर करें शिकायत

एफएसडीए ने शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 18001805533 और व्हाट्सएप नंबर 9793429747 व 8756128434 जारी किया है। यहां फोन करने वालों की पहचान किसी को नहीं बताई जाएगी।

मौके पर नष्ट की गई 1.75 करोड़ रुपये की सामग्री

खाद्य सुरक्षा विभाग के विशेष अभियान में 4621 निरीक्षण, 2085 छापे और 2853 नमूनों की जांच में 3.88 करोड़ रुपये की मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है। इनमें से 1155 क्विंटल की सामग्री इंसानों के खाने योग्य नहीं थी, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसकी कीमत 1.75 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, लखनऊ, उन्नाव और मथुरा में तीन एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

जनस्वास्थ्य से समझौता नहीं : रोशन जैकब

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सचिव डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उनके अनुसार, सीएम आदित्यनाथ ने त्योहारों पर मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एफएसडीए विभाग की टीमें फील्ड में सक्रियता से काम कर रही हैं। मिलावटी या खराब खाद्य सामग्री बरामद होने पर उसे मौके पर ही जब्त कर नष्ट कर दिया जा रहा है। ये अभियान सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, छोटे शहरों में भी विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

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