Goa Nightclub Fire Case: गोवा के नाइट क्लब में हुई 25 मौतों का गुनहगार कौन? जांच में पंचायत और सरकारी विभागों की 'मिलीभगत' का हुआ पर्दाफाश

3. सात विभागों की 'मेहरबानी': हैरानी की बात यह है कि इस क्लब को ट्रेड, एक्साइज, फूड सेफ्टी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे कम से कम 7 विभागों ने मंजूरी दे रखी थी। जांच में सवाल उठाया गया है कि जब निर्माण ही अवैध था, तो इन विभागों ने हरी झंडी कैसे दी?

4. GCZMA की चुप्पी: गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (GCZMA) को इस अवैध निर्माण और CRZ नियमों के उल्लंघन की दो शिकायतें मिली थीं, लेकिन विभाग उन पर कुंडली मारकर बैठा रहा। इसी निष्क्रियता ने क्लब मालिकों को बेखौफ होने का मौका दिया।

5. कागजों पर डिमोलिशन, हकीकत में पार्टी: पंचायत ने नाइट क्लब को गिराने का आदेश तो दिया था, लेकिन उसे लागू करने में जानबूझकर देरी की गई। जब तक आदेश पर स्टे आया, तब तक पंचायत के पास उसे गिराने का पर्याप्त समय था, जिसे उसने गंवा दिया।

पुलिस कस्टडी में है मालिक

नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड से डिपोर्ट कर गोवा लाया गया है। गोवा की अदालत ने शुक्रवार को दोनों भाइयों की पुलिस कस्टडी 29 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पुलिस ने उन पर गैर-इरादतन हत्या और सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी का मामला दर्ज किया है।