IndiGo Crisis: इंडिगो पर सरकार की बड़ी कार्रवाई! एयरलाइन की उड़ानों में 10% की कटौती, एविएशन मंत्री नायडू से मिले CEO एल्बर्स

IndiGo Crisis updates: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार (9 दिसंबर) को बताया कि भारत सरकार ने इंडिगो की 10% उड़ानों में कटौती का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को मामले में अपडेट देने के लिए मंत्रालय में बुलाया गया था

अपडेटेड Dec 09, 2025 पर 7:40 PM
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IndiGo Crisis updates: इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की

IndiGo Flight Cancellationsभारत सरकार ने ऑपरेशनल क्राइसिस से गुजर रही देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को सर्दियों के दौरान अधिक मांग वाले रूट्स पर उड़ानों में 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार (9 दिसंबर) को बताया कि सरकार ने देशभर में रुकावटों के बीच इंडिगो की 10% उड़ानों में कटौती का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को मामले में अपडेट देने के लिए मंत्रालय में बुलाया गया था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में नायडू ने कहा, "पिछले हफ्ते इंडिगो के क्रू रोस्टर, फ़्लाइट शेड्यूल और कम्युनिकेशन की कमी के कारण कई यात्रियों को बहुत परेशानी हुई। जांच और जरूरी कार्रवाई चल रही है। वहीं इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट के साथ स्टेबिलाइजेशन उपायों का रिव्यू करने के लिए एक और मीटिंग हुई। आज फिर IndiGo के CEO पीटर एल्बर्स को अपडेट देने के लिए मिनिस्ट्री में बुलाया गया। उन्होंने कंफर्म किया कि 6 दिसंबर तक जिन फ़्लाइट्स पर असर पड़ा था, उनके 100% रिफ़ंड पूरे हो गए हैं। बाकी रिफंड और बैगेज हैंडओवर को तेजी से पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया।"

उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "मिनिस्ट्री इंडिगो के सभी रूट्स को कम करना जरूरी समझती है, जिससे एयरलाइन के ऑपरेशन्स को स्टेबिलाइज करने में मदद मिलेगी। साथ ही कैंसलेशन कम होंगे। 10% की कटौती का ऑर्डर दिया गया है। इसका पालन करते हुए इंडिगो पहले की तरह अपने सभी डेस्टिनेशन्स को कवर करती रहेगी। इंडिगो को बिना किसी छूट के मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसमें किराया तय करना और यात्रियों की सुविधा के उपाय शामिल हैं।"


इससे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगो को सभी सेक्टरों में अपने फ्लाइट ऑपरेशन में 5 फीसदी की कटौती करने का निर्देश दिया था। रेगुलेटर ने एयरलाइन की अपने अप्रूव्ड विंटर शेड्यूल को ऑपरेट करने में असमर्थता और कैंसलेशन के बढ़ते बैकलॉग का हवाला दिया है।

DGCA ने कहा कि इंडिगो ने अपने शेड्यूल को अच्छे से चलाने की काबिलियत नहीं दिखाई है। इसे सभी सेक्टर में शेड्यूल 10 फीसदी कम करने का निर्देश दिया गया है। इंडिगो को 10 दिसंबर को शाम 5 बजे तक बदला हुआ शेड्यूल जमा करना होगा। DGCA के नोटिस के अनुसार, इंडिगो को विंटर 2025 शेड्यूल के तहत 15,014 साप्ताहिक डिपार्चर की मंजूरी थी, जो नवंबर में कुल 64,346 फ्लाइट्स थीं।

वित्त वर्ष 2025-26 के विंटर शेड्यूल के तहत इंडिगो प्रतिदिन 2,200 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही है। इंडिगो ने 2 दिसंबर से 4,000 से भी अधिक उड़ानें रद्द की हैं। इससे हजारों यात्री फंस गए हैं। इससे उनकी छुट्टियों की योजनाएं, महत्वपूर्ण बैठकें एवं शादियां तक प्रभावित हुई। एयरलाइन कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी 65 प्रतिशत से अधिक है।

डीजीसीए ने इससे पहले इंडिगो के सीईओ और सीओओ को व्यवधानों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। साथ ही खामियों की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन भी किया है।

राममोहन नायडू ने मंगलवार को लोकसभा में कहा, "किसी भी एयरलाइन को...चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, योजना की विफलताओं एवं नियमों का पालन न करने के कारण यात्रियों को परेशानी में डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी।" उन्होंने कहा, "इस पर कड़ी एवं उचित कार्रवाई की जाएगी।"

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