Kerala poverty-free state: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को राज्य विधानसभा में औपचारिक रूप से घोषणा की कि राज्य ने अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। एलडीएफ सरकार का दावा है कि केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है।
Kerala poverty-free state: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को राज्य विधानसभा में औपचारिक रूप से घोषणा की कि राज्य ने अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। एलडीएफ सरकार का दावा है कि केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है।
यह घोषणा राज्य सरकार द्वारा 2021 में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करने और 64,006 परिवारों को "अत्यंत गरीब" के रूप में चिह्नित करने के बाद की गई है। ये परिवार राज्य में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से चार साल लंबी परियोजना के लाभार्थी बन गए।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल के स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को विधानसभा के एक विशेष सत्र में यह घोषणा की।
स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश के अनुसार, यह परियोजना नीति आयोग के एक अध्ययन के बाद शुरू हुई, जिसमें पाया गया कि केरल में भारत में सबसे कम गरीबी दर 0.7% है।
इस उपलब्धि को कैसे हासिल किया गया, इस बारे में बात करते हुए, राजेश ने 22 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "हमने समझा कि चाहे यह संख्या कितनी भी कम क्यों न हो, इन लोगों तक पहुँचना और उनकी जरूरतें पूरी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम के तहत काम शुरू किया गया। पहले चरण में जमीनी स्तर पर सर्वे किए गए, ताकि ऐसे परिवारों की पहचान की जा सके जिनके पास भोजन, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। इन सर्वे के दौरान 64,006 परिवारों के 1,03,099 लोगों को अत्यधिक गरीब श्रेणी में चिन्हित किया गया।"
विपक्ष ने दावे को 'सरासर धोखाधड़ी' बताया
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में विपक्षी दल यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने राज्य सरकार द्वारा किए गए दावों को 'सरासर धोखाधड़ी' करार दिया और विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान "सरासर धोखाधड़ी" और सदन के नियमों की "अवमानना" करता है। उन्होंने कहा, "इसलिए, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते और सत्र का पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं।"
विपक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि "धोखाधड़ी" से यूडीएफ अपने ही व्यवहार का संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा, "हम केवल वही कहते हैं जो हम लागू कर सकते हैं। हमने जो कहा था, उसे लागू किया है। विपक्षी नेता को यही हमारा जवाब है।"
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