कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन? जिनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी, इस आदेश पर मचा सियासी घमासान

जून 2017 में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और अप्रैल 2019 में वे स्थायी जज बन गए। जस्टिस स्वामीनाथन अपने स्पष्ट और बेबाक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई अहम मुद्दों—जैसे संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता, जेल सुधार, धार्मिक प्रथाएं, अल्पसंख्यक अधिकार और इंटरसेक्स व्यक्तियों के अधिकार—पर महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। साल 2024–25 में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कार्यप्रदर्शन रिपोर्ट जारी कर सुर्खियां बटोरीं। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि पिछले सात वर्षों में उन्होंने 64,798 मामलों का निपटारा किया। उन्होंने इसे न्यायिक जवाबदेही (judicial accountability) की दिशा में एक पहल बताया।

क्या है विवाद

यह पूरा विवाद जस्टिस स्वामीनाथन के उस आदेश से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्तिगई दीपम का दीया सिर्फ उची पिल्लैयार मंदिर के पास ही नहीं, बल्कि थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून नामक पत्थर के खंभे पर भी जलाया जाए। कोर्ट के अनुसार यह खंभा मंदिर की जमीन पर आता है और पास की दरगाह की सुरक्षित संपत्ति में शामिल नहीं है। जज ने इस रस्म को मंदिर का वैध अधिकार माना और इसे सुरक्षित माहौल में पूरा करवाने के लिए प्रशासन को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। साथ ही, कानून-व्यवस्था की आशंका बताकर इसे रोकने वाले सरकारी आदेश को भी रद्द कर दिया।

राज्य सरकार ने इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विरोध, तनाव और कई जगह टकराव देखने को मिले। इसी माहौल में 9 दिसंबर को DMK ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 120 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ एक महाभियोग नोटिस भेजा। यह नोटिस संविधान के अनुच्छेद 217 और 124 के आधार पर दिया गया और इसमें जस्टिस स्वामीनाथन पर न्यायिक निष्पक्षता की कमी, पद का गलत उपयोग और विचारधारा से प्रभावित होकर फैसले देने जैसे आरोप लगाए गए। इस कदम के समर्थन में कनिमोझी, टी.आर. बालू, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी नेता आगे आए।

भाजपा ने की आलोचना 

BJP नेता के. अन्नामलाई ने महाभियोग की इस कोशिश की आलोचना की और इसे न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला कर लिया है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही यह मामला अब न्यायिक और राजनीतिक—दोनों स्तरों पर और जटिल होता जा रहा है।