Meta Child Sexual Case: मेटा पर सरकार की सख्ती! मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने बच्चों की सुरक्षा पर लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या पूरा मामला

नाबालिगों को हानिकारक कंटेंट और गतिविधियों से बचाने की डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी पर सरकार के कड़े रुख का जिक्र करते हुए त्रों ने कहा कि जो प्लेटफॉर्म बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने आगे कहा कि सरकार अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी लगातार बातचीत कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सक्रिय रूप से हानिकारक कंटेंट की पहचान करें और उसे हटाएं।

सरकार से सहमत हुई कंपनी

सूत्रों के अनुसार, मेटा बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने की दिशा में पहला कदम है। इस संबंध में अभी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सरकार ने हानिकारक और गैर-कानूनी ऑनलाइन कंटेंट (जिसमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री और "डीपफेक" शामिल हैं) को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी बढ़ा दी है।

सरकार ने मेटा को ऐसे कंटेंट से निपटने के तरीके को लेकर नोटिस भी जारी किया था। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को भारत तलब किया था। केंद्र सरकार ने सभी प्लेटफॉर्म पर हानिकारक कंटेंट को तेजी से हटाने, मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करने और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। इसके अलावा, उन्हें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि भारतीय कानूनों का पालन न करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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