MGNREGA: मनरेगा का नाम बदलेगी सरकार! अब कहलाएगी- पूज्या बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी

मनरेगा का औपचारिक नाम है— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005। इस कानून को 7 सितंबर 2005 को संसद ने पास किया था।​ इसे 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया, जो महात्मा गांधी की जयंती थी। शुरू में यह 200 जिलों में लागू हुई, और धीरे-धीरे पूरे देश में बढ़ाया गया।

मनरेगा एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार दिया जाता है।

यह रोजगार अकुशल मजदूरी (जैसे सड़क, तालाब, नहर बनाना) के रूप में दिया जाता है और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होता है।​ अगर 15 दिन के भीतर काम नहीं दिया जाता, तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता मिलता है।

कोरोना काल में मददगार साबित हुई मनरेगा योजना

Covid-19 महामारी के दौरान मनरेगा ने बेहद अहम भूमिका निभाई। उस समय काम की मांग अचानक बढ़ गई थी, और यह योजना अपने घर लौटे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में सहायक बनी।

इस कार्यक्रम को महिलाओं की कार्यभागीदारी बढ़ाने का श्रेय भी दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि मनरेगा घर के पास ही मजदूरी की गारंटी देता है, जिससे महिलाओं की अनौपचारिक श्रम बाजार पर निर्भरता कम होती है और उन्हें सुरक्षित व स्थिर रोजगार मिलता है।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल की ओर से विकास भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है, जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाना है।

पहले भी बदला जा चुका है मनरेगा का नाम

शुरूआत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA), 2005 कहा जाता था।​ लेकिन बाद में, इसे महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया, जिसे आम भाषा में मनरेगा कहा जाता है।

Delhi Pollution: राहुल गांधी ने की प्रदूषण पर लोकसभा में चर्चा की मांग, सरकार बोली- 'हम तैयार हैं'