Modi Cabinet : मोदी कैबिनेट ने इमरजेंसी को किया याद, 3 बड़े फैसलों को भी मिली मंजूरी

Modi Cabinet : आज के कैबिनेट में तीन बड़े फैसले भी हुए। इसमें पुणे मेट्रो लाइन-2 के विस्तार के लिए 3626 करोड़ रुपए, झारखंड के झरिया कोलफील्ड पुनर्वास के लिए 5940 करोड़ और आगरा में अंतरराष्टरीय आलू केंद्र बनाने के लिए 115 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई

अपडेटेड Jun 25, 2025 पर 5:07 PM
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के कोयला क्षेत्र झरिया में भूमिगत आग से निपटने और इससे प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपये के संशोधित झरिया मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी है

Modi Cabinet Decisions : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में इमरजेंसी के दौरान लोगों के बलिदान को याद करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने पर कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित कर इमरजेंसी का विरोध करने वालों को याद किया गया। कैबिनेट ने इन लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। साथ ही आज के कैबिनेट में तीन बड़े फैसले भी हुए। इसमें पुणे मेट्रो लाइन-2 के विस्तार के लिए 3626 करोड़ रुपए, झारखंड के झरिया कोलफील्ड पुनर्वास के लिए 5940 करोड़ और आगरा में अंतरराष्टरीय आलू केंद्र बनाने के लिए 115 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 3626 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी गई है। दूसरा, झारखंड के झरिया में कोलफील्ड पुनर्वास बहुत पुराना मुद्दा है, इसके लिए 5,940 करोड़ रुपये का संशोधित मास्टर प्लान मंजूर किया गया है। तीसरा, आगरा में 111 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा।"

भारत में आलू उत्पादन वाले इलाकों में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, परिवहन, मार्केटिंग और इसके पूरे वैल्यू चेन में बड़े स्तर पर रोजगार अवसरों के सृजन की क्षमता है। इसलिए, इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं का दोहन करने और उनका पता लगाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) का दक्षिण एशिया रीजनल सेंटर उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में स्थापित किया जा रहा है।


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के कोयला क्षेत्र झरिया में भूमिगत आग से निपटने और इससे प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपये के संशोधित झरिया मास्टर प्लान (JMP) को भी मंजूरी दी है। नए मास्टर प्लान में इस क्षेत्र के प्रभावित परिवारों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है।

 

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Sudhanshu Dubey

Sudhanshu Dubey

First Published: Jun 25, 2025 5:01 PM

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