दिल्ली में स्कूल टीचर करेंगे आवारा कुत्तों की गिनती! एक आदेश को लेकर क्यों मचा बवाल, सरकार ने क्या दी सफाई?

'जनता की सुरक्षा से जुड़ा है मामला'

निदेशालय ने कहा कि यह अभियान जन सुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा है। अपने आदेश में, शिक्षा विभाग ने कहा कि यह मामला "जनता की सुरक्षा" से जुड़े है और खासतौर से 7 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ 20 नवंबर को हुई बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करने से जुड़ा है। निदेशालय ने आगे कहा कि इस काम को "सर्वोच्च प्राथमिकता" दी जानी चाहिए।

न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षक संघों ने इस कदम का विरोध किया। उनका कहना है कि यह काम उन्हें पढ़ाने के कर्तव्यों से भटका देगा। खासकर तब जब प्री-बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं।

सरकारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष संत राम ने कहा कि शिक्षकों ने हमेशा जरूरत पड़ने पर कदम बढ़ाया है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। लेकिन कामकाजी दिनों में पढ़ाई से अलग के काम देना छात्रों के साथ अन्याय है।

PTI ने संत राम के हवाले से कहा, "अगर स्कूल के दिनों में शिक्षक सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दें, तो यह समाज और देश के हित में होगा। ऐसी ड्यूटी छुट्टियों में दी जा सकती है, लेकिन पढ़ाई के सत्र में उन्हें भटकाना बच्चों पर अन्याय है।"

पहले भी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षकों को पशु-संबंधी ड्यूटी पर लगाने के ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।

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