Soil Carbon Payment: अब जमीन की सेहत सुधारने के भी मिल रहे पैसे! 2500 से अधिक किसानों को ट्रांसफर हुए ₹2.9 करोड़

Soil Carbon Payment: पंजाब और हरियाणा के किसानों को रीजेनरेटिव खेती के तरीके अपनाने के लिए डिजिटल पेमेंट मिलने वाला है। इसके तहत 2,550 किसानों को लगभग 2.9 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए प्रदान की गई गई है। किसानों को पहला पेमेंट लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) में हुए एक प्रोग्राम में जारी किया गया। इससे टिकाऊ खेती के तरीकों और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के बीच एक नया लिंक बना। इसकी शुरुआत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन (DARE) के सेक्रेटरी और ICAR के डायरेक्टर जनरल डॉ. एम. एल. जाट ने की।

ये पेमेंट ‘आदी’ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो एक ग्रो इंडिगो किसान कार्बन प्रोग्राम है। इसे 2019 में आईसीएआर के तकनीकी निर्देशों के साथ लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत, किसानों ने 2019 और 2022 के बीच डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR), कम जुताई और फसल अवशेष मैनेजमेंट जैसे तरीके अपनाए। कार्बन क्रेडिट जारी करने से पहले, ग्रीनहाउस गैस में कमी और मिट्टी के कार्बन में बढ़ोतरी को मापा गया और अलग से वेरिफाई किया गया। यह प्रोग्राम सात राज्यों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन और 100,000 से ज्यादा किसानों को कवर करता है और इसने Verra VM0042 मेथड के तहत एग्रीकल्चरल कार्बन क्रेडिट जारी किए हैं।

यह प्रोग्राम पंजाब और हरियाणा में रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की ओर एक बड़े बदलाव पर आधारित है, जिसमें फसल अवशेष मैनेजमेंट, पानी का संरक्षण, और मिट्टी की सेहत और क्लाइमेट रेजिलिएंस को बेहतर बनाने के मकसद से खेती के सिस्टम शामिल हैं।

किसानों को उनके खेतों से बने कार्बन क्रेडिट में उनके हिस्से के हिसाब से भुगतान किया गया। ग्रो इंडिगो ने क्रेडिट पूरी तरह बिकने से पहले अपने फंड से डिजिटल भुगतान जारी किया, जिससे किसानों को बिक्री से मिलने वाली रकम का इंतजार किए बिना भुगतान मिल सके। किसान एक तय शुरुआती पेमेंट और क्रेडिट बिकने के बाद नेट कार्बन रेवेन्यू के 75% में से चुन सकते थे। पहले जारी किए गए क्रेडिट में लगभग 30,000 एकड़ और 50,000 से ज्यादा कार्बन क्रेडिट शामिल थे, जिसमें हिस्सा लेने वाले किसानों को लगभग ₹3,000–₹15,000 मिले।

विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पंजाब के अपने दौरे और उसके बाद किसानों और खेती से जुड़ी संस्थाओं के साथ बातचीत के दौरान, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों पर केंद्रित खेती की रिसर्च और खेत-स्तर पर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने सीधे बोए गए चावल और बचे हुए हिस्से के मैनेजमेंट के तरीकों के महत्व पर जोर दिया। जून 2025 में पंजाब के अपने दौरे के दौरान, उन्होंने किसानों से बातचीत की और अभियान के तहत खेती के तरीकों का रिव्यू किया।