Stray Dogs News: दिल्ली में नहीं है एक भी डॉग शेल्टर होम! आखिर कहां रखे जाएंगे लाखों आवारा कुत्ते? SC के आदेश के बाद टेंशन में अधिकारी

सोमवार को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के अधिकारियों को आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पांच-सूत्रीय निर्देश जारी किया। शीर्ष अदालत ने कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने की घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने पशु प्रेमियों के किसी भी हस्तक्षेप आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस स्थिति को अत्यंत गंभीर बताया।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की समस्या के खिलाफ कुछ किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, "हम अपने बच्चों की बलि सिर्फ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि वे पशु प्रेमी हैं।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम शहर के बाहरी इलाकों सहित सभी इलाकों से आवारा पशुओं को उठाना और उन्हें दूरदराज के स्थानों पर शिफ्ट करना है। दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने, उनका टीकाकरण करने तथा उन्हें शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया गया।

सभी संवेदनशील स्थानों सहित सड़कों से आवारा पशुओं को तत्काल हटाने पर जोर देते हुए पीठ ने कहा कि इससे बच्चों को यह महसूस होगा कि वे साइकिल चलाते समय, खेलते समय सुरक्षित हैं। साथ ही बुजुर्ग भी सैर पर जाने के दौरान सुरक्षित महसूस करेंगे।

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इस मामले में शीर्ष अदालत ने कई निर्देश जारी किए और आवारा कुत्तों को हटाने के काम में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को दिल्ली में कुत्ते के काटने से रेबीज फैलने की घटना की मीडिया में आई खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा था कि इसमें कुछ चिंताजनक और परेशान करने वाले आंकड़े हैं।