नोएडा सुपरनोवा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, फ्लैट मिलने का रास्ता साफ...जानिए कब से शुरू होगी रजिस्ट्री

सुप्रीम कोर्ट ने अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लेकर एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। नोएडा स्थित सुपरटेक सुरनोवा  प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए अदालत ने एक तीन सदस्यीय कोर्ट-निगरानी समिति का गठन किया है। बता दें कि यह प्रोजेक्ट अभी दिवालियापन की प्रक्रिया में फंसा हुआ था। कोर्ट ने कंपनी के पुराने प्रमोटरों को भी हटा दिया है। इस फैसले से हजारों घर खरीदारों को राहत की उम्मीद जगी है, जो लंबे समय से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी 

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी  सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) की निगरानी के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इसमें जस्टिस एमएम कुमार (पूर्व सीजेआई, जेएंडके हाइकोर्ट) अध्यक्ष, डॉक्टर अनूप कुमार मित्तल कंस्ट्रक्शन व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञ और वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ राजीव मेहरोत्रा को शामिल किया गया है। समिति ही अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भूमिका निभाएगी।

खरीदारों के लिए है अच्छी खबर

कोर्ट ने NOIDA अथॉरिटी को दिए ये निर्देश 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NOIDA अथॉरिटी और फाइनेंशियल लेंडर्स को दिए जाने वाले बकाया भुगतान के लिए फिलहाल “ज़ीरो पीरियड” रहेगा। यानी जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता और घर खरीदारों को उनके फ्लैट नहीं मिल जाते, तब तक इन संस्थाओं को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इस दौरान NOIDA अथॉरिटी और कर्ज देने वाली संस्थाएं उन घर खरीदारों के खिलाफ कोई सख़्त कार्रवाई नहीं करेंगी, जिन्होंने अपनी यूनिट का पूरा भुगतान कर दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अगर कोई अतिरिक्त पैसा बचता है, तो उसी से NOIDA अथॉरिटी और फाइनेंशियल लेंडर्स का बकाया चुकाया जाएगा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया है कि कंपनी और उसकी पेरेंट कंपनी के खातों की फोरेंसिक जांच के लिए किसी भरोसेमंद और अनुभवी संस्था को नियुक्त किया जाए।