Tamil Nadu Governor R.N. Ravi: राज्यपाल आर.एन. रवि ने पहले ही दिन विधानसभा से किया वॉकआउट, राष्ट्रगान के अपमान का दिया हवाला

Tamil Nadu Governor R.N. Ravi: तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंगलवार को एक बार फिर अपना भाषण पढ़ने से इनकार कर दिया और साल के पहले सत्र के उद्घाटन दिवस पर विधानसभा से बिना औपचारिक संबोधन दिए ही बाहर चले गए, जिससे राजभवन और सदन के बीच तीखी बहस छिड़ गई।

कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष एम. अप्पावु ने राज्यपाल से स्थापित नियमों और परंपराओं का पालन करने और केवल राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक संबोधन पढ़ने का आग्रह किया। सत्ता पक्ष के विरोध के बीच हस्तक्षेप करते हुए अध्यक्ष ने विधायी प्रक्रिया की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए कहा, "सदन में केवल विधायक ही अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, कोई और नहीं।"

राज्यपाल रवि ने सदन के वेल से जवाब देते हुए कहा कि उनके भाषण में बाधा आना "दुर्भाग्यपूर्ण" है। उन्होंने कार्यवाही के संचालन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "मैं निराश हूं। राष्ट्रगान का उचित सम्मान नहीं किया गया।" इसके तुरंत बाद, राज्यपाल अपना भाषण पूरा किए बिना या औपचारिक रूप से दिए बिना विधानसभा से बाहर चले गए।

उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका माइक लगातार बंद रहता था।

बाद में, लोक भवन ने वॉकआउट के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक बयान जारी किया। बयान में आरोप लगाया गया कि राज्यपाल का माइक्रोफोन बार-बार बंद किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इसमें आगे कहा गया कि तैयार भाषण में "अनेक निराधार दावे और भ्रामक बयान" शामिल थे और राज्यपाल द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को पाठ में शामिल नहीं किया गया था।

तमिलनाडु सरकार पर आरोप

लोक भवन ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार का "यह दावा कि राज्य ने 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भारी निवेश आकर्षित किया है, सत्य से कोसों दूर है।"

"संभावित निवेशकों के साथ किए गए कई समझौता ज्ञापन केवल कागजों पर ही रह गए हैं। वास्तविक निवेश तो इसके एक अंश मात्र है। निवेश के आंकड़े बताते हैं कि तमिलनाडु निवेशकों के लिए कम आकर्षक होता जा रहा है। चार साल पहले तक तमिलनाडु, राज्यों में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला चौथा सबसे बड़ा राज्य था। आज यह छठे स्थान पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है।"

आरोप यह भी लगाया गया कि “राष्ट्रगान का एक बार फिर अपमान किया गया है और मूलभूत संवैधानिक कर्तव्य की अवहेलना की गई है।”

बयान में कहा गया, इसके अलावा, दलितों के खिलाफ अत्याचार और दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा में तेजी से वृद्धि हो रही है। लेकिन इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।”

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