Trade deals : भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील का तुलनात्मक विश्लेषण, जानिए दोनों में क्या हैं अंतर

Trade deals : भारत एक ही समय में अपने दो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर,यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को नया आकार दे रहा है। इनमें एक है एक व्यापक,कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) जिसमें टैरिफ में बड़ी कटौती और लागू किए जाने वाले नियम हैं। वहीं, दूसरा है एक जल्दी में होने वाला अंतरिम फ्रेमवर्क जिसमें एक अहम टैरिफ नंबर और कई शर्तें जुड़ी हुई हैं। इन दोनों से स्पष्ट होता कि भारत तेजी से बदल रही ग्लोबल इकॉनमी में अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी को कैसे मैनेज कर रहा है।

स्ट्रक्चर: ट्रीटी बनाम फ्रेमवर्क

यूरोपियन यूनियन-इंडिया समझौता एक पूरा FTA है,जिस पर सालों तक बातचीत हुई है। इसमें डिटेल में टैरिफ शेड्यूल,सेवाओं की प्रतिबद्धताएं,मूल नियम,सस्टेनेबिलिटी के प्रावधान और एक औपचारिक विवाद-निपटान तंत्र शामिल है। एक बार मंज़ूर होने के बाद, इसे स्थिर बनाए रखने और खत्म करना मुश्किल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वहीं, दूसरी तरफ US-इंडिया समझौता एक प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) से पहले का एक अंतरिम व्यापार ढांचा है। यह काफी हद तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर,सेक्टर-स्पेसिफिक कमिटमेंट और भविष्य की बातचीत पर निर्भर करता है। इसमें स्थायित्व के बजाय गति और लचीलेपन को प्राथमिकता दी गई है।

टैरिफ: खत्म करना बनाम मैनेज करना

EU डील के तहत,ज़्यादातर सामानों के ट्रेड पर टैरिफ खत्म करने या धीरे-धीरे हटाने के प्रावधान हैं। इसके तहत भारत के लेबर-इंटेंसिव एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा या तो तुरंत या एक तय समय-सीमा के अंदर ज़ीरो ड्यूटी पर आ जाएंगे। इसमें टेक्सटाइल,कपड़े,चमड़ा,जूते, रत्न और ज्वेलरी और समुद्री उत्पाद जैसे सेगमेंट शामिल हैं।

US की अंतरिम डील में मुख्य बात भारतीय सामानों पर 18 प्रतिशत की रिसीप्रोकल टैरिफ दर है। जेनेरिक दवाएं,रत्न और हीरे और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स को इसमें ज़्यादा राहत मिल सकती है जो आगे के कदमों,जांच और अंतरिम समझौते के सफल नतीजों पर निर्भर है।

नॉन-टैरिफ बैरियर्स: अनुपालन बनाम सुधार

EU समझौता स्टैंडर्ड,सस्टेनेबिलिटी,लेबर नियमों और रेगुलेटरी तालमेल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। इससे खासकर छोटी कंपनियों के लिए कम्प्लायंस की लागत काफी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन नियम पहले से ही साफ़-साफ़ बताए गए हैं।

वहीं, दूसरी ओर अमेरिकी फ्रेमवर्क उन खास रुकावटों को दूर करने पर फोकस करता है जिन पर वॉशिंगटन लंबे समय से सवाल उठाता रहा है। इनमें मेडिकल डिवाइसेज की कीमत और रेगुलेटरी रुकावटें,ICT प्रोडक्ट्स के लिए प्रतिबंधात्मक इंपोर्ट लाइसेंसिंग,एग्रीकल्चरल एक्सेस के मुद्दे और तय समय-सीमा के अंदर अमेरिकी या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को स्वीकार करना जैसे मुद्दे शामिल हैं।

सेवाएं,डिजिटल ट्रेड और टेक्नोलॉजी

EU डील एक स्ट्रक्चर्ड,नियम-आधारित सिस्टम के तहत IT, प्रोफेशनल सेवाओं और कुशल कर्मचारियों की मोबिलिटी सहित सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करती है।

वहीं, अमेरिकी फ्रेमवर्क ट्रेड को स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सहयोग से सीधे जोड़ता है। इसमें साफ तौर पर डेटा सेंटर,GPU,सप्लाई-चेन रेजिलिएंस,एक्सपोर्ट कंट्रोल और इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग का जिक्र है। इसमें डिजिटल ट्रेड नियमों को व्यापक आर्थिक-सुरक्षा तालमेल के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है।

ट्रेड डील और जियोपोलिटिक्स

दोनों समझौतों में जियोपोलिटिक्स की स्थिति अलग-अलग है। EU FTA में सस्टेनेबिलिटी,लेबर स्टैंडर्ड और क्लाइमेट कमिटमेंट को मुख्य व्यापार नियमों के तौर पर पेश किया गया है।

वहीं, अमेरिकी फ्रेमवर्क खुले तौर पर ट्रेड को राष्ट्रीय सुरक्षा के साधनों और 'तीसरे पक्षों की गैर-बाजार नीतियों'से जोड़ता है,जो टैरिफ और बाजार पहुंच के अधिक रणनीतिक इस्तेमाल का संकेत देता है।

किसे होगा फायदा ?

EU डील से रेगुलेटरी और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सकने वाले ज़्यादा लेबर जरूरत वाले भारतीय एक्सपोर्टर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होगा।

US डील से टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स और कुछ खास मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स को तुरंत क्लैरिटी मिलेगी। जबकि फार्मा और एयरोस्पेस जैसे हाई-वैल्यू सेक्टर्स को सशर्त राहत का इंतज़ार करना होगा।

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