Trump tariffs : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत सरकार अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के हालिया घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और इसकी समीक्षा कर रही है। उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में घोषित 25 फीसदी टैरिफ पर संसद को संबोधित करते हुए आई है।
उन्होंने कहा, "2 अप्रैल, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिसिप्रोकल टैरिफ पर एक एक्जीक्यूटिव आदेश जारी किया है। 10 फीसदी बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल, 2025 से लागू थी। 10 फीसदी बेसलाइन ड्यूटी के साथ, भारत के लिए कुल 26 फीसदी ड्यूटी की घोषणा की गई है। फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल, 2025 को लागू होने वाला था। लेकिन 10 अप्रैल को इसे 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया और फिर इसको एक बार और 1 अगस्त, 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया।"
उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली भारतीय वस्तुओं पर हाल ही में घोषित अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों की जांच कर रही है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा, "सरकार हाल की घटनाओं और उनके प्रभावों की जांच कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों, उद्योगों और सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है और इस मुद्दे पर उनके आकलन के आधार पर जानकारी एकत्र कर रहा है। सरकार किसानों, मज़दूरों, उद्यमियों, उद्योगपतियों, निर्यातकों, माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और इंडस्ट्रियल सेक्टर के हितधारकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे।"
गोयल ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि पिछले एक दशक में भारत अपने किसानों और एमएसएमई के योगदान की बदौलत 11वीं से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी व्यापार समझौते पर बातचीत करते समय अपने हितों की रक्षा करेगा।
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