UGC New Rules: UGC के नए नियम पर बवाल...देशभर में विरोध, अब सरकार उठाएगी ये बड़ा कदम

सरकार का कहना है कि नियमों को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जिसे दूर करना जरूरी है। साथ ही यह भरोसा भी दिया जाएगा कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और भ्रम फैलाने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बजट सत्र से पहले यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी गरम हो गया है। विपक्ष इसे संसद में जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, जहां इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है।

क्या कहते हैं आंकड़ें

UGC के मुताबिक, पिछले पांच सालों में SC, ST और OBC छात्रों से जुड़ी भेदभाव की शिकायतों में तेज़ बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2019-20 में ऐसी 173 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गईं। यानी शिकायतों में करीब 118 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ होता है कि शिकायतों को सही तरीके से सुनने और सुलझाने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है। इन नए नियमों के तहत, हर कॉलेज और विश्वविद्यालय को एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी में SC, ST और OBC वर्ग के सदस्य, महिलाएं और दिव्यांग लोग शामिल होंगे। यह कमेटी तय समय के अंदर छात्रों की शिकायतों का समाधान करेगी और कैंपस में एक सुरक्षित और समान माहौल बनाने का काम करेगी।

क्यों हो रहा है विरोध

सामान्य वर्ग के कुछ छात्रों ने UGC के इन नए नियमों का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये नियम एकतरफा हैं और इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि नियम केवल आरक्षित वर्गों के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर ध्यान देते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों की शिकायतों को सही तरीके से नहीं सुना जाता। इससे झूठे मामलों का डर भी पैदा होता है। इन नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है।