Union Cabinet : कैबिनेट ने सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1,600 करोड़ रुपये किए मंजूर, रेल और सड़क को भी मिला बूस्टर डोज

Union Cabinet : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 1,600 करोड़ रुपये के शुरुआती खर्च के साथ 2025-2026 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( PMKSY) की उप-योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (M-CADWM) के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई के पानी पहुंचाने वाले नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है ताकि किसी खास क्लस्टर में मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जा सके। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह योजना किसानों द्वारा स्थापित स्रोत से लेकर खेतों तक, भूमिगत जल से पाइप के जरिए सिंचाई के साथ, 1 हेक्टेयर तक छोटी जोत की सिंचाई के लिए मजबूत बैक-एंड बुनियादी ढांचा तैयार करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बुधवार, 9 अप्रैल को 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई बड़ी इंफ्रा और कृषि से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें दक्षिण में एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन का दोहरीकरण, उत्तर में एक नया छह लेन के बाईपास और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जल प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण शामिल है।

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरने वाली 104 किलोमीटर लंबी तिरुपति-पाकला-कटपडी सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को हरी झंडी दे दी है। 1,332 करोड़ रुए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना से रेल यातायात में आसानी होने और क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

छह लेन वाले जीरकपुर बाईपास का निर्माण