Work From Home Alert: नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी में वर्क फ्रॉम होम को लेकर आया ये अपडेट, चेक करें लेटेस्ट अडवाइजरी

केवल निजी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि सरकारी कामकाज में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं:

50% वर्चुअल मीटिंग्स: सचिवालय और सरकारी निदेशालयों में होने वाली कम से कम 50% बैठकें अब ऑनलाइन या वर्चुअल मोड में होंगी।

ऑनलाइन इवेंट्स: सेमिनार, वर्कशॉप और अन्य कार्यक्रमों को भी ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्रियों और VIPs के काफिले पर कैंची

ईंधन बचाने की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने अपने से की है। उन्होंने वीआईपी कल्चर और आधिकारिक फ्लीट यानी काफिले को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद की, अन्य मंत्रियों और वीआईपी की आधिकारिक वाहन फ्लीट में तत्काल 50 प्रतिशत की कमी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सीएम ने सांसदों और विधायकों से अपील की है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

'नो व्हीकल डे' और कार पूलिंग को बढ़ावा

ऊर्जा संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने जनता से भी सहयोग मांगा है। प्रदेश में जागरूकता फैलाने के लिए सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), साइकिलिंग और कार पूलिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास करेगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे भारत में भी ऊर्जा संकट गहराने का खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देशवासियों से सोना न खरीदने और ईंधन बचाने जैसी अपील की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं ताकि भविष्य में बिजली और ईंधन की किल्लत न हो।