Supertech projects: सुपरटेक के अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी संभाल रही सरकारी कंपनी NBCC ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बयान दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगर घर खरीदार उसका साथ नहीं चाहते हैं तो वह इन प्रोजेक्ट्स से बाहर निकलने को तैयार है। NBCC की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि कंपनी पूरी प्रक्रिया में 'अनचाहा हिस्सा' बनकर नहीं रहना चाहती। उन्होंने यह भी साफ किया कि प्रोजेक्ट की लागत का 8 फीसदी शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित है।
