पश्चिम बंगाल को इस रोजगार स्कीम के लिए अलॉट किए गए 8500 करोड़! धुआंधार फायदे मिलने शुरू

रोजगार मिशन के अलावा गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सीएम ने बताया कि ग्राम सड़क योजना के तहत पश्चिम बंगाल के लिए 2400 करोड़ रुपये के कुल आवंटन को मंजूरी दी गई है। इस स्वीकृत राशि में से 1000 करोड़ रुपये की पहली किस्त केंद्र सरकार द्वारा रिलीज (जारी) भी कर दी गई है। इस फंड के आने से राज्य के ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य में धुआंधार तेजी आने की उम्मीद है।

नंदीग्राम से शुरू हुआ जन कल्याण शिविर, 54 योजनाओं का मिलेगा लाभ

नंदीग्राम से इस लोक कल्याणकारी अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने 'जन कल्याण शिविर' कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। यह पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का इस तरह का पहला बड़ा जन-संपर्क और आउटरीच कार्यक्रम है। यह विशेष शिविर 15 जून से शुरू होकर 17 जून तक (तीन दिन) आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य भर में ऐसे 1100 शिविर लगाए गए हैं।

इन कैंपों का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है। यहां आकर आम जनता केंद्र और राज्य सरकार की 54 अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सकती है और सीधे रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर सकती है। इन 54 योजनाओं में प्रमुख रूप से अन्नपूर्णा योजना और आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। अभियान के पहले ही दिन आवेदन करने वालों की लंबी-लंबी कतारें देखी गईं।

फर्जी लाभार्थियों पर कसता शिकंजा

मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि पिछली व्यवस्था के दौरान लाभार्थियों के डेटाबेस में काफी गड़बड़ियां और अनियमितताएं सामने आई थीं, जिन्हें अब सुधारा जा रहा है। सरकार का मुख्य मकसद फर्जी खाताधारकों को हटाकर केवल वास्तविक और असली हकदारों तक ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

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