क्या दिल्ली में DDA बनाएगा स्टूडेंट्स के लिए सेफ PG और हॉस्टल? जमीन तलाशने का काम शुरू, LG ने दिया ये आदेश

DDA Plans: दिल्ली में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बुधवार को DDA को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के लिए पीजी और हॉस्टल सुविधाओं के निर्माण के लिए जमीन की पहचान के काम में तेजी लाएं।

अपडेटेड Sep 09, 2026 पर 4:10 PM
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क्या दिल्ली में DDA बनाएगा स्टूडेंट्स के लिए सेफ PG और हॉस्टल?

DDA Plans: दिल्ली में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के लिए पीजी और हॉस्टल सुविधाओं के निर्माण के लिए जमीन की पहचान के काम में तेजी लाएं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एलजी तरनजीत सिंह संधू ने लोक निवास में डीडीए के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें छात्रों के लिए वैकल्पिक आवास सुविधाओं की समीक्षा की गई।

LG संधू ने डीडीए को दिए सख्त निर्देश

बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए उपराज्यपाल ने लिखा कि DDA को निर्देश दिए गए हैं कि वे पीजी (PGs) के लिए उपयुक्त भूमि के टुकड़ों की पहचान का काम जल्द से जल्द पूरा करें, एक व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करें और नए मास्टर प्लान के प्रावधानों के तहत हॉस्टल सुविधाएं विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ संपर्क करें।


उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का मुख्य ध्यान दिल्ली में आने वाले छात्रों को सुरक्षित, सस्ती और गरिमापूर्ण आवास सुविधाएं सुनिश्चित कराना है।

सत्या निकेतन हादसे के बाद जागा प्रशासन

डीडीए और प्रशासन की ओर से उठाया गया यह कदम रविवार को दक्षिण दिल्ली के सत्या निकेतन इलाके में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद सामने आया है। सत्या निकेतन में एक बॉयज पीजी की इमारत ढह जाने से सात लोगों की मौत हो गई थी और पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दर्दनाक घटना के बाद से ही दिल्ली में अवैध और असुरक्षित तरीके से चलाए जा रहे पीजी और छात्र आवासों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। इसके जवाब में उपराज्यपाल ने डीडीए को मास्टर प्लान के तहत सुरक्षित विकल्प तैयार करने का आदेश दिया है।

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