बिहार में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य में सभी भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक समान 100 रुपये के शुल्क के प्रस्ताव को मंगलवार को राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में ये भी फैसला किया गया कि प्री या प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले और मुख्या परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
राज्य मंत्रीमंडल की ये बैठक नालंदा के राजगीर के पांच सितारा दो होटल में आयोजित की गई थी। इसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (पीटीआई) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। वहीं, प्री पास कर मेन्स परीक्षा देने वाले कैंडिडेट को कोई आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
बता दें कि, बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुामार ने इस संबंध में पहले ही सरकार की योजनाओं की घोषणा एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की थी। इसके मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों से मात्र 100 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। जबकि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए उनये कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
बिहार में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे छात्रों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। एक कैंडिडेट विकास कुमार ने कहा कि ‘सरकार का यह फैसला माध्यम वर्गीय छात्रों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग में फॉर्म भरने के लिए 1500 रुपये तक देने पड़ते थे, जिसकी वजह से कई बार पैसा नहीं रहने पर बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाते थे।
समझा जा रहा है कि इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा सामान्य वर्ग के छात्रों को होगा। कई परीक्षाओं में अब तक उन्हें 800, 1000 या 1500 रुपये तक आवेदन शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन नए फैसले के बाद सभी को इससे राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी में आर्थिक रूप से बड़ी सहूलियत देगा और रोजगार के अवसरों को और बढ़ाएगा।
कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव भी हुआ पास
इसमें वैशाली में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत एक पांच सितारा रिजॉर्ट के निर्माण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।