Elections Freebies: चुनावी घोषणाओं पर SC सख्त, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश (MP) और राजस्थान (Rajasthan) सरकार से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) से पहले मतदाताओं को मुफ्त सुविधाएं (Freebies) बांटने का आरोप लगाया गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जनहित याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस भी जारी किया।

इसमें ये भी आरोप लगाया कि मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों राज्य सरकारों की तरफ से करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। चुनाव से पहले सरकार की तरफ से कैश बांटने से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, ऐसा हर बार हो रहा है और इसका बोझ आखिरकार टैक्सपेयर्स पर पड़ता है।

बेंच ने कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं और चार हफ्ते में जवाब चाहिए। अदालत ने भट्टूलाल जैन की तरफ से दायर जनहित याचिका पर ध्यान दिया और आदेश दिया कि इसे इस मुद्दे पर लंबित याचिका के साथ टैग किया जाए।

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