Maharashtra News: सभी विभागों को अपने काम ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश, सीएम फडणवीस ने नहीं करने वालों को जुर्माना लगाने का दिया निर्देश

Maharashtra News: डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी विभाग अपनी नोटिफाइड सिटीजन सर्विसेज को बिना किसी देरी के 'Aaple Sarkar' पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने वाले विभागों पर प्रतिदिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में सीएम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय वॉर रूम मीटिंग के दौरान यह निर्देश दिया गया।

बैठक में आदिवासी कल्याण योजनाओं, पोर्टल पर अधिसूचित सेवाओं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कार्यान्वयन और एग्रीस्टैक परियोजना सहित विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई। फडणवीस ने सभी विभागों को 1 मई तक सभी कार्य पूरे करने और अपनी-अपनी वेबसाइटों पर 100-दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों ने 100-दिवसीय कार्ययोजना को गंभीरता और सफलता के साथ लागू किया है।

उन्होंने कहा कि कई विभागों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिससे नागरिकों को उपयोगी और त्वरित सेवाएं प्राप्त हुई हैं। इस प्रगति को देखते हुए 100-दिवसीय कार्यक्रम की अवधि 15 दिन बढ़ाई गई है। 1 मई तक सभी विभाग अपनी वेबसाइट पर योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्य अधूरा है, तो उसकी वजह भी वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए।

सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित 1,027 सेवाओं में से केवल 527 ही वर्तमान में आपले सरकार पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सीएम ने प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शेष सभी सेवाएँ समयबद्ध तरीके से अपलोड की जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि महाआईटी को सेवाओं के डिजिटलीकरण का सत्यापन और प्रमाणन करना चाहिए।