कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा वादा किया है। उसने कहा है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकर बनती है तो युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम फीस माफ कर दी जाएगी। सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने 31 अक्टूबर को यह वादा किया। राज्य में 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इस बार मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने ज्यादा सीटे मिलने पर सरकार बनाई थी। लेकिन, यह सरकार सिर्फ 15 महीने चल सकी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लेने से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। फिर, भाजपा ने शिवराज सिंह की अगुवाई में सरकार बनाई थी।
जैन ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में एक करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। इनमें से 40 लाख सरकार के पास रिजस्टर्ड हैं। राज्य की भाजपा सरकार ने सिर्फ नौकरियों के लिए एग्जाम फीस के रूप में इन युवाओं से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले हैं। उसने 10 साल के दौरान गरीब उम्मीदवारों के लिए कई दिक्कतें पैदा की हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 18 सालों में 17,298 बेरोजगारों युवाओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि युवाओं की दिक्कतों को ध्यान में रख कांग्रेस ने यह तय किया है कि अगर राज्य के मतदाता उसे सरकार बनाने का मौका देते हैं तो सरकारी एग्जाम में बैठने के लिए लगने वाली फीस पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों के एग्जाम के जो नतीजे जानबूझ कर घोषित नहीं किए जा रहे हैं, उन्हें कांग्रेस की सरकार बनते ही घोषित कर दिया जाएगा। यहीं नहीं जिन परीक्षाओं के रिजल्ट रोके गए हैं, उनकी जांच के लिए एक कमीशन की स्थापना की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एग्जाम का आयोजन करेगी।
उन्होंने कहा कि नौकरी की भर्ती में घोटालों, रिजल्ट घोषित करने में देर और पेपर लीक की वजह से युवाओं को काफी नुकसान हुआ है। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के पीछ यह एक बड़ी वजह है। व्यापम और पटवारी भर्ती घोटालों जैसे कई घोटाले राज्य में हो चुके हैं। इसका सीधा असर युवाओं के मनोबल पर पड़ा है।