विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (MVA) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें नौ से 16 साल की लड़कियों के लिए सर्विकल कैंसर के मुफ्त टीके और मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए दो वैकल्पिक अवकाश का वादा किया गया है। ‘महाराष्ट्रनामा’ शीर्षक वाले घोषणापत्र में जाति आधारित जनगणना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सशक्तिकरण के लिए अलग विभाग की स्थापना, बाल कल्याण के लिए मंत्रालय का गठन और महिलाओं को हर साल 500 रुपए की दर से छह रसोई गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है।
गठबंधन ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्भय महाराष्ट्र नीति बनाने और शक्ति कानून लागू करने का वादा भी किया। MVA ने 18 साल की उम्र होने पर हर एक लड़की को एक लाख रुपए देने का भी आश्वासन दिया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए MVA का घोषणापत्र जारी किया, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत भी मौजूद थे।
'हमें सरकार दीजिए, हम आपको बजट देंगे'
एमवीए की ओर से घोषित लोकलुभावन योजनाओं पर सवालों का जवाब देते हुए खड़गे ने कहा, "हमें सरकार दीजिए और हम आपको बजट देंगे।" उन्होंने कहा कि कर्नाटक में गारंटी के कार्यान्वयन के लिए 52,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और बजट और खर्च की डिटेल उपलब्ध है। उन्होंने कहा, "हमने झूठ नहीं बोला। अगर आप गरीबों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो आपको कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा।"
सुले और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अगर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में बढ़ोतरी और भ्रष्टाचार को रोका जाए, तो पर्याप्त धन उपलब्ध होगा।
खड़गे ने इस बात से इनकार किया कि महायुति सरकार की ‘लाडकी बहिन योजना’ जैसी कुछ लोकलुभावन योजनाएं मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हैं। उन्होंने कहा, "सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना विचारधारा से संबंधित है।"
किसानों का 3 लाख तक का कर्ज होगा माफ
MVA ने वादा किया है कि राज्य के किसानों के लिए तीन लाख रुपए तक का कर्ज माफी और नियमित कर्ज अदायगी के लिए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के अलावा, मौजूदा योजनाओं में सुधार और समीक्षा की जाएगी और किसान आत्महत्याओं से प्रभावित परिवारों की विधवाओं और बच्चों को सहायता दी जाएगी।
घोषणापत्र में युवाओं के कल्याण के लिए युवा आयोग की स्थापना, बेरोजगार शिक्षित स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को 4,000 रुपए प्रति माह भत्ता और राज्य सरकार में 2.5 लाख पदों पर भर्ती का आश्वासन भी दिया गया है।
विपक्षी गठबंधन ने एक नई औद्योगिक नीति और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए विशेष मंत्रालय बनाने का भी वादा किया है। संगठित और असंगठित सफाई कर्मचारियों के लिए एक कल्याण निगम बनाने का वादा भी MVA के घोषणापत्र में किया गया है।
MVA ने जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने, 300 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए मासिक 100 यूनिट तक बिजली बिल में छूट और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का आश्वासन भी दिया।