9 Priorities in Budget announced: 'विकसित भारत' के लिए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान, वित्त मंत्री ने पहले नंबर पर खेती के लिए किया ये ऐलान

9 Priorities in Budget announced: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 में जो अंतरिम बजट पेश हुआ था, उसमें 'विकसित भारत' के लक्ष्य को लेकर एक विस्तृत रोडमैप पेश करने का वायदा किया गया था। अब इस वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट को में वित्त मंत्री ने इसी रोडमैप के तहत 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं जिसके आधार पर आने वाले समय में बजट को तैयार किया जाएगा। इसमें एक प्राथमिकता कृषि को लेकर है जो वित्त मंत्री की नौ प्राथमिकताओं की सूची में पहले स्थान पर है।

क्या हैं नौ प्राथमिकताएं

खेती की उत्पादकता और अनुकूलनीयता

रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

मैनुफैक्चरिंग और सर्विसेज

अर्बन डेवलपमेंट

एनर्जी सिक्योरिटी

इंफ्रास्ट्रक्चर

इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट

अगली पीढ़ी के रिफॉर्म

खेती को लेकर क्या कहा वित्त मंत्री ने

वित्त मंत्री ने जो 9 प्रॉयोरिटीज गिनाई हैं, उसमें पहले स्थान पर कृषि है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के हिसाब से फसल की किस्मों पर जोर देने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप की व्यवस्था की जाएगी। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी फंडिंग मुहैया कराई जाएगी। रिसर्च पर सरकार के साथ-साथ बाहर के भी एक्सपर्ट भी नजर रखेंगे। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 फसलों और बागवानी की अधिक पैदावार वाली और जलवायु के हिसाब से 109 किस्में जारी की जाएंगी।

दो साल में देश के एक करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें सर्टिफिकेट भी बांटे जाएंगे और ब्रांडिंग भी होगी। इसे वैज्ञानिक संस्थाओं और ग्राम पंचायतों के जरिए लागू किया जाएगा। इसके अलावा 100 हजार बॉयो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे।

दाल और तेलों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को मजबूत किया जाएगा। अंतरिम बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। सब्जी उत्पादन और सप्लाई चेन की बात करें तो वित्त मंत्री ने कहा कि सब्जियों के सप्लाई चेन से जुड़े फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस (FPO), को-ऑपरेटिव्स और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रायोगिक सफलता के बाद अब राज्यों के सहयोग से किसानों और उनकी जमीन का तीन साल में डिजिटलीकरण किया जाएगा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रा (DPI) तैयार किया जाएगा। इस साल 400 जिलों में खरीफ फसलों का सर्वे डीपीआई के जरिए डिजिटल तरीके से किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यौरे को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने झींगा मछली की खेती के लिए नाबार्ड के जरिए आर्थिक मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी नीति लाने का ऐलान किया है। इसके जरिए गांवों की इकॉनमी में तेजी लाई जाएगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। इस वर्ष वित्त मंत्री ने खेती और इससे जुड़े क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया है।

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