कंपनियों को सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा बजट 2023 : अरविंद विरमानी

नीति आयोग के सदस्य और मशहूर इकोनॉमिस्ट अरविंद विरमानी ने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023 में फिस्कल कंसॉलिडेशन पर फोकस रखने के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने के उपाय भी किए हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर 33 फीसदी बढ़ाया गया है

अपडेटेड Feb 08, 2023 पर 9:48 AM
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नीति आयोग (Niti Aayog) के सदस्य अरविंद विरमानी (Arvind Virmani) ने फिस्कल कंसॉलिडेशन पर फोकस करने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की।

नीति आयोग (Niti Aayog) के सदस्य अरविंद विरमानी (Arvind Virmani) ने फिस्कल कंसॉलिडेशन पर फोकस करने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की तारीफ की है। 1 फरवरी को पेश बजट में वित्तमंत्री ने अगले फाइनेंशियल ईयर में फिस्कल डेफिसिट 5.9 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। यह इस फाइनेंशियल ईयर (2022-23) के 6.4 फीसदी के अनुमान से कम है। विरमानी ने यह भी कहा है कि यूनियन बजट 2023 कंपनियों के लिए पूंजी की कॉस्ट घटाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री ने अगले फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया है। यह इस फाइनेंशियल ईयर के 7.5 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 33 फीसदी ज्यादा है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेज होगी।

फिस्कल डेफिसिट पर सरकार का फोकस बना रहेगा

उन्होंने कहा, "फिस्कल कंसॉलिडेशन के मामले में वित्तमंत्री ने कहा है कि वह इस पर (फिस्कल कंसॉलिडेशन) पर अपना फोकस बनाए रखेंगी... इसलिए ऐसे वक्त जब ग्लोबल इकोनॉमी में काफी अनिश्चितता दिख रही है, यह बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे इंडियन कंपनियों के लिए उपलब्ध इंटरेस्ट रेट्स पर असर पड़ेगा।"


फिस्कल डेफिसिट 4.5 फीसदी से नीचे लाना चाहती है सरकार

निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लगातार पांचवीं बार यूनियन बजट पेश किया। उन्होंने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.9 फीसदी रखा है। इस फाइनेंशियल ईयर में 6.4 फीसदी का टारगेट हासिल होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट को GDP के 4.5 फीसदी से नीचे लाएगी।

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बजट में मिडिल क्लास, महिलाओं और पेंशनर्स के लिए बड़े ऐलान

विरमानी ने कहा कि यूनियन बजट में फिस्कल डेफिसिट में कमी करने पर फोकस के साथ ही इकोनॉमकि ग्रोथ बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं। अगले साल लोकसभा चुनावों से पहले यह केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था। इसमें मिडिल क्लास, महिलाओं और पेंशनर्स को खुश करने वाले कई ऐलान शामिल हैं। हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने का फैसला ठीक नहीं

कुछ राज्यों के फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) शुरू करने से जुड़े एक सवाल के जवाब में विरमानी ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम एक बड़ा रिफॉर्म है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इसके खिलाफ बात करता है तो उसके लिए मेरे पास कोई सम्मान नहीं होगा। सरकार ने 2003 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का ऐलान किया था। यह फैसला 1 अप्रैल, 2004 से लागू हो गया था।

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