Budget 2020 Live: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, 5 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं

Budget 2020। मोदी सरकार आज यानी 1 फरवरी, 2020 दिन शनिवार को इस साल का बजट पेश कर रही है। यह बजट ऐसे वक्त में आ रहा है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक स्लोडाउन का दौर देख रही है। पूरे देश को आज इंतजार है कि सरकार अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए क्या कदम उठाती है और स्लोडाउन का दंश झेल रहे कई सेक्टरों को किस तरह का रिफॉर्म देती है।

बजट 2020 Live Updates

01.14 PM

वित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म।

आधार को लेकर बड़ा ऐलान, अब आधार कार्ड देने पर तुरंत PAN मिलेगा।

01.30PM

FY21 के लिए डाइवेस्टमेंट लक्ष्य 2.10 लाख करोड़.

01.29 PM

पुराने टैक्स विवाद निपटाने के लिए स्कीम- विवाद से विश्वास लाएगी सरकार। IT एक्ट में सरकार करेगी संशोधन।

01.22 PM

अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा एक साल बढ़ा, स्कीम मार्च 2021 तक लागू। अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1.5 लाख छूट एक साल बढ़ी।

01.17 PM

इंफ्रा में निवेश वाले फंड को 100% टैक्स छूट, FPIs के लिए विदहोल्डिंग टैक्स 2023 तक बढ़ा, नए बिजली उत्पादकों को कॉरपोरेट टैक्स में राहत।

01.14 PM

कंपनियों पर से DDT हटाने का ऐलान।

बड़ी घोषणा

01.08 PM

इनकम टैक्स में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, पांच लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 5 लाख से 7.5  लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स, 7.5 से 10 लाख तक के इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। 10 लाख से 12.5 लाख की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। 12.5 लाख से 15 लाख की इनकम पर 25% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा।

यह नए स्लैब तब लागू होंगे, जब टैक्सपेयर अपने दूसरे एक्जेम्पशन यानी दूसरे छूट या लाभ को छोड़ेगा।

01.05 PM

FY20 के लिए संशोधित खर्च का अनुमान 26,99 लाख करोड़ है, वहीं FY21 के लिए संशोधित रिसीट्स यानी आमदनी 19.32 लाख करोड़ है।

01.01 PM

FY20 के फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को सुधार कर 3.8 फीसदी कर दिया गया है। FY21 के लिए फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को सुधार कर 3.5 फीसदी कर दिया गया है।

12.55 PM

FY21 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% पर रहने का अनुमान- वित्त मंत्री

12.50 PM

सरकार LIC का IPO लाएगी। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेचेगी।

12.47 PM

सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए 30,757 करोड़ और लद्दाख के लिए 5,985 करोड़ का फंड दिया है।

12.45 PM

डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया जाएगा। यानी बैंक डूबा तो डिपॉजिटर्स को 1 लाख की बजाय पांच लाख मिलेंगे।

12.39 PM

सरकार ने 2020 में भारत में होने वाले G20 की तैयारियों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए।

12.38 PM

टैक्स हैरेसेमेंट को लेकर वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार टैक्स पेयर्स चार्टर्स लाना चाहती है। वो इस पर कानून लाएगी, ताकि टैक्सपेयर्स को टैक्स हैरेसमेंट का सामना न करना पड़े।

टैक्स के नाम पर लोगों को परेशान ना किया जाए, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स पेयर्स चार्टर (tax payers charter) इंस्टीट्यूट बनाने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा हम इसे कानून के दायरे में लाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे टैक्सपेयर्स को प्रताड़ित ना किया जाए। उन्होंने कहा- बजट में एक टैक्स पेयर चार्टर शामिल किया जाएगा। यह भरोसा बढ़ाने के लिए होगा। सरकार यह भरोसा दिलाना चाहतीहै कि नागरिकों का टैक्स हरासमेंट ना हो। सिविल एक्ट को आपराधिक मानने को लेकर बहस चल रही है। कंपनी एक्ट में बदलाव करके हम इसे ठीक करेंगे।

12.30 PM

पर्यावरण पर बजट में कहा गया है कि सरकार क्लाइमेंट चेंज पर फोकस करेगी। भारत का पेरिस एग्रीमेंट के तहत समझौता, 1 जनवरी, 2021 से शुरू होगा। अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले थर्मल प्लांट्स बंद होंगे। ये जमीनें किसी और चीज के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। सरकार को स्वच्छ हवा के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेगी और इसके लिए 4,400 करोड़ दिया जाएगा।

12.28 PM

FY21 में पिछड़ी और अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण के लिए 85,000 करोड़ और 53,700 करोड़ अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण के लिए दिए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9,500 करोड़ रुपए दिए गए।

12.21 PM

महिलाओं के लिए इस बजट में FY21 में पोषाहार की योजनाओं के लिए 35,600 करोड़ फंड मिला। महिलाओं की योजनाओं पर सरकार 2021 तक 28,600 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

12.20 PM

स्मार्ट मीटर्स के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव। इन प्रीपेड मीटर्स में कंज्यूमर्स को अपना सप्लायर और जरूरत के हिसाब से रेट चुनने की सुविधा मिलेगी। पॉवर और रिन्युएबल पॉवर सेक्टर को 2,000 करोड़ मिले। अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले थर्मल प्लांट बंद होंगे।

12.20 PM

आईटी सेक्टर के लिए ऐलान

डेटा सेंटर पार्क्स बनाने का प्रस्ताव। इससे डेटा स्टोरिंग और उसके dissemination यानी प्रसार में मदद मिलेगी। सरकार क्वांटम टेक से जुड़े कम्प्यूटिंग पर अगले पांच सालों में 8,000 करोड़ खर्च करेगी।

12.10 PM

पीएम उड़ान स्कीम के तहत 100 नए एयरपोर्ट्स विकसित किए जाएंगे।

12.10 PM

रेलवे के लिए निम्न कदम उठाएगी सरकार-

रेलवे ट्रैक्स के किनारे रेलवे की जमीन पर बड़े स्तर पर सोलर पावर पैनल सेटअप किए जाएंगे। कई स्टेशनों के रिडेवलपमेंट के प्रोग्राम लाए जाएंगे। टूरिस्ट अट्रैक्शंस को जोड़ने के लिए तेजस जैसी ट्रेनें और लाई जाएंगी। और भी कई हाईस्पीड ट्रेन्स शुरू की जाएंगी।

12.06 PM

एक्सपोर्टर्स के लिए एक नई स्कीम Nirvik लाई जाएगी। इसमें उन्हें कम प्रीमियम मिलेगा और क्लेम सेटलमेंट तेजी से होगा। हर जिले को एक्सपोर्ट हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। सरकारी ई-मार्केटप्लेस के पास SMEs के लिए काफी मौके होंगे। FY21 में इंडस्ट्री और कॉमर्स के विकास के लिए 27,300 करोड़ दिए जा रहे हैं।

12.04 PM

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्टार्टअप ओनर्स के लिए ज्यादा अवसर पैदा करेगी। आंत्रप्रेन्योर्स के लिए इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल सेटअप किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें फंडिंग में सहायता दी जाएगी और इसके लिए पोर्टल भी शुरू किया जाएगा।

12.01 PM

फाइनेस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट एडवांटेज है लेकिन इसके लिए ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने एक स्कीम का प्रस्ताव रखा है जो मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल मेडिकल डिवाइस बनाने में भी किया जा सकता है। इस स्कीम का पूरा ब्योरा अगले कुछ दिनों में जारी होगा।

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में रोजगार के काफी मौके हैं। उन्होंने यंग इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट और इकोनॉमिस्ट्स को शामिल के लिए एक स्पेशल प्लान का प्रस्ताव रखा है।

12.00 PM

इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि भारत 6 मिलियन डॉलर की कीमत के टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंपोर्ट करता है, ऐसे में भारत में ही टेक्निकल टेक्सटाइल्स के मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप करने का प्रस्ताव है।

11.52 AM

स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत 3,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।

11.50 AM

सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लाई। अर्बन लोकल बॉडी युवा इंजीनियरों को एक साल की इंटर्नशिप देगी, ताकि वो सरकारी काम-काम को समझ पाएं। डिग्री लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिस्ट के टॉप 100 कॉलेज यह प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हैं।

सरकार ने नेशनल पॉलिसी यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

11.46 AM

सरकार ने 12,300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया। जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए।

11.46 AM

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हेल्थकेयर को लेकर सरकार ने व्यापक दृष्टिकोण (holistic vision ) रखा है। मिशन इंद्रधनुष (Mission Indradhanush) में अब नई बीमारियों और नई दवाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया (Fit India) इसका एक हिस्सा है। आयुष्मान भारत के तहत पैनल में टीयर 2 और टीयर 3 के 20,000 अस्पताल हैं ताकि गरीबों का इलाज हो सके। PPP मोड के जरिए उन इलाकों में अस्पताल बनाए जाएंगे जहां कोई अस्पताल नहीं है। पहले 112 ऐसे जिले हैं जहां सबसे पहले अस्पताल बनाए जाएंगे।
 

11.45 AM

2025 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी अस्पतालों को जन औषधि स्कीम का लाभ देने के लिए इसके विस्तार का ऐलान.

11.30 AM

सरकार कृषि में इन बिंदुओं पर फोकस करेगी-

- राज्यों को मॉडल एग्रीकल्चर कानून अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 100 सूखाग्रस्त जिलों के लिए जरूरी कदम उठाएगी। पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार केरोसिन पर निर्भरता खत्म करके सोलर पॉवर को प्रमोट करेगी। फर्टिलाइजर्स के संतुलित इस्तेमाल को लेकर प्रोत्साहन देगी। गांवों में स्टोरेज स्थापित करने की स्कीम शुरू की जाएगी। सरकार एविएशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कृषि उड़ान स्कीम शुरू करेगी। 2021 तक एग्रीकल्चर क्रेडिट अवेलिबिलिटी 15 लाख तक करने का लक्ष्य है।

11.25 AM

हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है। हमने 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान बीमा योजना के तहत सहायता दी है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सहायता सुनिश्चित की गई है। कृषि बाजार को उदार करने और खोलने की जरूरत है- वित्त मंत्री

11.16 AM

वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार का बजट तीन थीम्स से बना हुआ है-  Aspirational India, Economic Society और एक इंसानियत के मूल्यों से बनी केयरिंग सोसाइटी। उन्होंने एक कश्मीरी शेर पढ़ा- हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन-तेरा वतन-हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन.

11.16 AM

उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई काबू करने में कामयाब रही है।  वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पांच साल में औसत जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही है।

11.15 AM

इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (FDI) 5 साल पहले 12 फीसदी था जो अब डबल हो गया है। केंद्र सरकार का कर्ज घटकर 48 फीसदी पर आ गया है जो मार्च 2014 में 52 फीसदी था।

11.13 AM

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि कल्याणकारी योजनाओं का फायदा आम आदमी तक रुपए में सिर्फ 15 पैसा ही मिल पाता है। हमारे पीएम ने इसे बढ़ाकर कई गुना कर दिया है ताकि हर पैसा उस व्यक्ति को मिले जिसकी उसे जरूरत है।

11.10 AM

वित्त मंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे GST में स्थिरता आ रही है। GST की वजह से टै्क्स दरों में कमी आई है। 2019 में सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.5 फीसदी हुआ। उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2020 से जीएसटी का आसान वर्जन आएगा। पिछले दो साल में सरकार ने 60 लाख नए टैक्सपेयर्स जोड़े हैं और 105 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट किए गए हैं।

11.05 AM

हम सबको साथ लेकर एक वाइब्रेंट इंडिया बना रहे हैं। अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। देश की जनता ने विकास के लिए वोट किया है और देश के हर तबके तक विकास पहुंचाना सरकार का लक्ष्य- FM

सीतारमण ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी।

11.01 AM

लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री ने बोलना शुरू कर दिया है।

10.43 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह राज्य मंत्री अमित शाह संसद पहुंच चुके हैं। दोनों बजट से पहले होने वाली कैबिनेट मीट में हिस्सा ले रहे हैं।

09.56 AM

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बजट से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं। वो यहां राष्ट्रपति को बजट को लेकर ब्रीफ करेंगे। यह बजट से पहले होने वाली औपचारिकता है।

09.04 AM

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। इस बार भी पिछली बार की तरह वो बही-खाता लेकर आई हैं। सुबह 11 बजे वो संसद में बजट पेश करेंगी।

09.04 AM

एग्री सेक्टर को क्या चाहिए?

एग्री सेक्टर में किसानों के क्रेडिट, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों की मदद के लिए इंसेंटिव देने और बेहतर सिंचाई और दूसरे मैकेनिज्म में सुधार के साथ बाजार में सीधी पहुंच जैसी किसानों की मांगें हैं।

08.54 AM

फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए हो सकते हैं ऐलान

सरकार बजट में घरेलू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए खास एलान कर सकती है। इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सरकार फ्रूट पल्प और कंसन्ट्रेट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सेब पर 75 फीसदी और संतरे पर 40 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। वहीं, सेब कंसन्ट्रेट पर 50 फीसदी और संतरे पर 35 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। जबकि पल्प पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर दोगुनी हो सकती है। बजट में घरेलू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को राहत देने पर जोर रहेगा।

08.50 AM

NBFC सेक्टर का नकदी संकट दूर करने के उपाय

सरकार बजट में NBFCs के लिए खास एलान कर सकती हैं। NBFCs के नकदी संकट को दूर करने के लिए बजट में स्पेशल परपस व्हीकल यानि SPV के गठन का एलान हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की स्पेशल एंटिटी के जरिए NBFCs की फंडिंग की योजना है।

08.48 AM

GST कट चाहता है ऑटो सेक्टर

ऑटो सेक्टर को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। ऑटो सेक्टर लगभग एक साल से स्लोडाउन झेल रहा है, ऐसे में उसे इस बजट से रिवाइवल की उम्मीद है। ऑटो सेक्टर की बड़ी मांग है कि जीएसटी रेट स्लैब 28 फीसदी से 18 फीसदी पर किया जाए लेकिन शुक्रवार को पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से चूंकि सरकार के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ऑटो सेक्टर से आता है, ऐसे में उसे रिस्क में डालते हुए जीएसटी रेट कट करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। ये बात तो सर्वे में कही गई है, देखना होगा कि सरकार बजट में इसे लेकर क्या करती है।

08.34 AM

इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है

कहा जा रहा है कि बजट में सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉडक्ट्स, केमिकल्स और हैंडिक्राफ्ट्स वगैरह के 50 उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है।

08.41 AM

इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकती है सरकार

इस बजट में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा पर सरकार अपना बजट बढ़ा सकती है। वहीं, FY20 से FY25 तक National Infrastructure Pipeline (NIP) के 102 लाख करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक रोडमैप तैयार कर सकती है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स सेक्टर की भी एक बड़ी मांग है। सेक्टर चाहता है कि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाए। इसके लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया जाए। सरकार बजट में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का ऐलान कर सकती है।

08.28 AM

इनकम टैक्स में राहत की उम्मीदें

इस बजट से देश के हर सेक्टर को खासी उम्मीदें हैं। आम आदमी को इस बजट से पर्सनल इनकम टैक्स में रेट में छूट की उम्मीदें हैं, मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव और मिनिमम पर्सनल इनकम टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाने की उम्मीदें भी की जा रही हैं।

08.17 AM

Budget 2020 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप बजट के हर अपडेट के लिए यह स्पेस फॉलो कर सकते हैं।

- सरकार आज सुबह 11 बजे संसद में बजट 2020 पेश करेगी। पूरे देश की निगाहें बजट पर हैं कि आखिरकार देश को इस बजट में क्या मिलता है और क्या यह बजट अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक पाएगा या नहीं।

- बजट के चलते आज स्टॉक मार्केट खुला रहेगा। National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) आज ट्रेडिंग के लिए खुले रहेंगे। इसके पहले शनिवार को मार्केट तब खुला था जब 28 फरवरी, 2015 को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया था।

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रिवाइज़ हुए हैं पिछले आंकड़े

बता दें कि सरकार ने शुक्रवार को 2018-2019 के जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों को रिवाइज़ यानी संशोधित किया। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने FY19 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया। यह ग्रोथ रेट पहले 6.8 प्रतिशत पर था। सरकार ने FY18 के आंकडों में भी सुधार किया है। FY18 के जीडीपी ग्रोथ को, जो पहले 7.2 प्रतिशत था, उसे 7.0 प्रतिशत पर कर दिया गया है। FY17 के जीडीपी ग्रोथ को 8.3 फीसदी से घटाकर 8.2 फीसदी किया गया है।

इसके अलावा FY19 के Gross Value Added (GVA) में भी सुधार किया गया है। GVA पहले 6.6 प्रतिशत पर था, इसे घटाकर 6.0 पर कर दिया गया है।

FY19 के nominal GDP ग्रोथ में भी .2 फीसदी की कमी की गई है। अब यह 11.0 से घटकर 11.0 पर आ गया है।

इस बजट से देश को क्या चाहिए?

इस बार के बजट में देश को टैक्स रिलीफ की आस है। इस बजट से मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में जहां टैक्स रिलीफ की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं संभावना जताई जा रही है कि सरकार इकोनॉमी को किकस्टार्ट देने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर कुछ रोडमैप तैयार कर सकती है।

अहम बात यह भी है कि यह बजट घटते जीडीपी ग्रोथ रेट और बढ़ते फिस्कल डेफिसिट के बीच आ रहा है, ऐसे में सरकार के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं।

इकोनॉमिक सर्वे के सुझाव बजट में होंगे शामिल?

शुक्रवार को संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में सरकार के सामने एक विज़न रखा गया है। इस सर्वे को एनालिस्ट्स ने विज़नरी बताया है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस सर्वे में से किन सुझावों और रास्तों को बजट में शामिल करती है।

सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि फिस्कल ईयर 2021 के लिए 6-6.5 फीसदी जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान जताया है। वहीं, फिस्कल ईयर 2020 में जीडीपी ग्रोथ के पांच फीसदी पर रहने का अनुमान जताया गया है।

सर्वे में बढ़ते फिस्कल डेफिसिट और घटते टैक्स कलेक्शन पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि सरकार टैक्स रेवेन्यू के लिए अब जीएसटी कलेक्शन में उछाल पर ही निर्भर है।

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