Budget 2022 : IMF की गीता गोपीनाथ ने कहा, असमान रिकवरी का हल पेश करें सीतारमण

Budget 2022 :  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बस कुछ ही दिनों में मोदी सरकार के दूसरे कार्यका का चौथा बजट पेश करेंगी। ओमीक्रोन वैरिएंट (Omicron variant) के चलते रिकवरी में सुस्ती के बीच, सरकार पर इकोनॉमी को मुश्किल से बाहर निकालने की अहम जिम्मेदारी होगी।

आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। आईएमएफ से पहले भी कई एजेंसियां ओमीक्रोन वैरिएंट की वजह से कारोबारी गतिविधियों और आवागमन पर पड़ने वाले प्रभाव के चलते अपने वृद्धि दर के अनुमान में कमी कर चुकी हैं। आईएमएफ ने अपने ताजा अनुमान में कहा है कि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।

कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ा सकती है सरकार

सरकार के इस बजट में कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाने का अनुमान है, जिसका पूरी इकोनॉमी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे निजी निवेश बढ़ाने और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह व्यू आईएमएफ की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ (Gita Gopinath) के विचारों से मेल खाते हैं, जिन्हें सरकार से एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के साथ ही इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट जारी रखने की उम्मीद है।

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ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए हो पर्याप्त फंडिंग

इसके अलावा, बजट में इकोनॉमिक रिकवरी की सुस्त चाल पर भार ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ब्लूमबर्गक्विंट को दिए एक इंटरव्यू में गोपीनाथ ने कहा कि सरकार को बजट में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए पर्याप्त फंडिंग और मार्च के बाद भी मुफ्त खाद्यान्न सुनिश्चित करके असमान रिकवरी का हल निकालना चाहिए। सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें सरकार से स्वास्थ्य खर्च पर ज्यादा जोर देने और शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की उम्मीद है।

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फिस्कल डेफिसिट का एक भरोसेमंद टारगेट दे सरकार

गोपीनाथ ने कहा कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट (fiscal deficit) का एक विश्वसनीय मीडियम-टर्म टारगेट बताना चाहिए, जिससे ऐसे समय में फाइनेंसिंग कॉस्ट को कम रखने में मदद मिलेगी जब अमेरिका जैसे विकसित देश ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी में हैं।

उन्होंने आगाह किया कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ जिओपॉलिटकल टेंशन के चलते एनर्जी की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज को समस्या हो सकती है।