Budget 2022 : रिटेल इंडस्ट्री की डिमांड, खपत बढ़ाने के लिए कदम उठाए सरकार

उन्होंने कहा, आत्मविश्वास के साथ खपत में मदद करने के लिए सैलरीज क्लास आबादी के हाथों में ज्यादा पैसा सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “बढ़ती महंगाई एक बड़ी चिंता है और इसका सामना कंज्यूमिंग क्लास के हाथों में ज्यादा पैसा सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है।”

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जीएसटी को व्यवस्थित करना

रिटेल सेक्टर में कारोबार कर रही कंपनियां जीएसटी से कुछ सुधारों की भी मांग कर रही हैं। कैंटाबिल रिटेल इंडिया के सीएफओ शिवेंद्र निगम ने कहा, “हमें उम्मीद है कि वित्त मंत्री जीएसटी की औपचारिकताओं में बदलाव पर विचार करेंगी, जिसमें क्वार्टरली फाइलर्स द्वारा रिटर्न की क्वार्टरली फाइलिंग के चलते मंथली फाइलर्स द्वारा इनपुट क्रेडिट हासिल करने में देरी शामिल है।”

राजगोपालन को लगता है कि सरकार को जीएसटी कार्यान्वयन के लिहाज से इंडस्ट्री को एक बेहदर दिशा देने की जरूरत है।

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दूसरी उम्मीदें

माल ओनर्स कर्ज के लिए मोरेटोरियम की मांग कर रहे हैं। ठाणे के विवियाना मॉल के सीईओ गुरविनीत सिंह ने कहा, “पहले लॉकडाउन के दौरान, शॉपिंग माल्स को सात-आठ महीनों की अवधि के लिए कर्ज पर मोरेटोरियम ऑफर किया गया था, लेकिन ज्यादा गंभीर दूसरी वेव के दौरान ऐसी कोई राहत नहीं दी गई। तीसरी वेव से भी रिटेल इंडस्ट्री को झटका लगा है और लोन पर मोरेटोरियम से उन्हें बने रहने में मदद मिलेगी।”