Budget 2023 Expectations: वित्त मंत्री देंगी किसानों को बड़ी सौगात, 8000 रुपये हो सकती है पीएम-किसान सम्मान निधि

Budget 2023 Expectations for Agri Sector: अगले वित्त वर्ष 2023-24 का बजट एक फरवरी को आएगा। इस बजट से किसानों को उम्मीद है कि सरकार से मिलने वाला सपोर्ट और बढ़ेगा। केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये PM-Kisan Samman Nidhi में देती है। अब माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इसे बढ़ाकर 8000 हजार रुपये सालाना कर सकती हैं

अपडेटेड Jan 26, 2023 पर 2:25 PM
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PM-Kisan Samman Nidhi के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये मिलते हैं। इसे दो-दो हजार रुपये के तीन किश्तों में दिया जाता है।

Budget 2023 Expectations for Agri Sector: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष 2023-24 का बजट एक फरवरी को पेश करेंगी। इस बजट से किसानों को उम्मीद है कि हर साल सरकार से मिलने वाला सपोर्ट और बढ़ेगा। केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये PM-Kisan Samman Nidhi में देती है। अब माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इसे बढ़ाकर 8000 हजार रुपये सालाना कर सकती हैं। किसानों को दी जाने वाली इस निधि में सालाना 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी पर सरकार को 22 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त लागत की जरूरत होगी।

अभी क्या है PM-Kisan Samman Nidhi में प्रावधान

केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये देती है। इसे दो-दो हजार रुपये के तीन किश्तों में दिया जाता है। इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और इसके तहत सरकार की तरफ से अब तक 12 किश्त जारी की जा चुकी है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर केवाईसी करानी होती है।

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FY2023 में 68000 करोड़ आवंटित हैं PM-Kisan Samman Nidhi में

पीएम-किसान सम्मान निधि को सरकार ने फरवरी 2019 में लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना था ताकि वे अधिक से अधिक पैदावार हासिल कर सकें। पहले इस योजना के तहत सिर्फ दो हेक्टेयर की जमीन वाले किसानों को लाया गया था लेकिन फिर मई 2019 में सरकार ने सभी किसानों को इस योजना के तहत शामिल कर लिया।

इस योजना के तहत 2019-20 में 75 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जिसे बढ़ाकर 87,218 करोड़ रुपये किया गया। हालांकि मिनिस्ट्री ने महज 48714 करोड़ रुपये खर्च किए। अगले वित्त वर्ष 2020-21 में 75 हजार करोड़ इस योजना के लिए अलॉट हुए और 60990 करोड़ रुपये खर्च हुए। वित्त वर्ष 2021-22 में 65000 करोड़ रुपये एलॉट हुए और खर्च 67500 करोड़ खर्च हुए। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 68 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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First Published: Jan 26, 2023 2:24 PM

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