बजट 2023: लेबर कोड्स लागू करने और रोजगार के मौके बढ़ाने पर होगा फोकस, HR इंडस्ट्री का अनुमान

Union Budget 2023: HR इंडस्ट्री को यूनियन बजट 2023 (Budget 2023) से कई उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री ने कहा है कि सरकार नौकरी के मौके बढ़ाने और मैनपावर की स्किल पर बजट में फोकस कर सकती है। दरअसल, कोरोना की मार के बाद इंडियन इकोनॉमी रिकवरी के रास्ते पर है। इकोनॉमिक ग्रोथ की तेज रफ्तार जारी रखने के लिए HR सेक्टर के लिए बड़े ऐलान करने की जरूरत है। एचआर सर्विसेज देने वाली कंपनी Randstad India ने लेबर कोड्स को लागू करने, फॉर्मल जॉब्स के मौके बढ़ाने और स्टाफिंग इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग सरकार से की है। उसने कहा है कि सरकार को युवाओं की स्किल बढ़ाने के भी कदम उठाने चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी।

रैंडस्टैड इंडिया ने कहा है कि अगर सरकार लेबर कोड्स लागू करने के साथ ही हेल्प डेस्क शुरू करती है तो इससे इंडस्ट्री के लिए इसे लागू करना आसान हो जाएगा। उसने कहा है कि यूनियन बजट 2023 को देश में रोजगार के मौके बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। RandStad India के सीईओ और एमडी विश्वनाथ पीएस ने कहा, "सरकार PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम के जरिए रोजगार के मौके बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस पर फोकस बनाए रखना होगा।"

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इंडिया में स्किल-गैप चैलेंज के बारे में उन्होंने कहा, "अगर हम देश के युवाओं को क्वालिटी एंप्लॉयमेंट उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हमें स्किलिंग गैप को जल्द दूर करने की कोशिश करनी होगी। सरकार इस दिशा में कई पहल कर चुकी है। इसमें स्किल इंडिया मिशन, देश स्टैक ई-पोर्टल, डिजिटल यूनिवर्सिटी आदि शामिल हैं। हमें स्किलिंग में निवेश बढ़ाने की भी जरूरत है।"

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इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक, इंडिया में सिर्फ 48.7 फीसदी युवा नौकरी के योग्य हैं। इसका मतलब है कि हर 2 में से एक युवा नौकरी के योग्य नहीं है। Ranstand India ने स्टाफिंग इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा देने की भी मांग की। विश्वनाथ ने कहा, "जॉब्स के मौके बढ़ाने में स्किलिंग का बड़ा योगदान है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में भी मदद मिलती है। स्टाफिंग इंडस्ट्री रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए अहम है। इससे नौकरी तलाशने में लगने वाला समय घटता है।"

एचआर इंडस्ट्री को यह भी उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स रिफंड में लगने वाले समय को कम करने की कोशिश करेगी। जीएसटी के लिए वन टाइम करेक्शन विंडो शुरू करेगी। साथ ही जीएसटी के तहत सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेगी।