Budget 2023: सब्सिडी पर खर्च घटने से पूंजीगत खर्च में अच्छी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री

फर्टिलाइजर सब्सिडी पर खर्च घटने से भी सरकार को फायदा होगा। कमोडिटी की कीमतों में कमी और दूसरे देशों से रॉ मैटेरियल के आयात के समझौते से फर्टिलाइजर पर सब्सिडी खर्च में कमी आने की उम्मीद है। इस फाइनेंशियल ईयर में फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद एनर्जी प्राइसेज बहुत बढ़ गए थे। इससे कई देशों में इनफ्लेशन बहुत बढ़ गया था।

ग्रामीण इलाकों के लिए भी आवंटन बढ़ने की उम्मीद

सब्सिडी खर्च में कमी सरकार के लिए वरदान से कम नहीं है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनावों से पहले के साल में सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ाना चाहती है। ग्रामीण इलकों के लिए भी वह अपना आवंटन बढ़ाना चाहती है। UBS India की इकोनॉमिस्ट तनवी गुप्ता जैन ने कहा कि सब्सिडी खर्च कम रहने से सरकार को ग्रामीण इलाकों से जुड़ी स्कीमों के लिए आवंटन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनमें MGNREGA, रूरल हाउसिंग और सड़क प्रोजेक्ट्स से जुड़ी स्कीमें भी शामिल हैं।

9 लाख करोड़ रुपये रह सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारेगट

हालांकि, डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह है कि सुस्त पड़ती जीडीपी ग्रोथ की वजह से अगले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स कलेक्शन में कमी आ सकता है। इक्रा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिती नायर का कहना है कि अगले साल चुनाव को देखते हुए सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 8.5-9 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान कर सकती है। इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये का टारगेट रखा है।