बजट 2023: KYC Process में अब नहीं होगी झंझट, वित्त मंत्री ने जैसा रिस्क-वैसी केवाईसी का किया ऐलान

Budget 2023 announcements on KYC Process: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज केवाईसी को लेकर बड़ी राहत दी है। KYC Process को आसान बनाने के लिए उन्होंने इसका तरीका ही बदल दिया है। अभी तक एक ही तरीके से सभी की केवाईसी होती रही है लेकिन अब जल्द ही रिस्क के आधार पर केवाईसी (Risk-based KYC) होगी। अपनी Budget Speech में वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय सेक्टर के सभी नियामकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि Digital India की जरूरतों के मुताबिक केवाईसी सिस्टम को डेवलप किया जा सके।

बजट के लाइव अपडेट्स

एक ही जगह होगा पहचान और पते प्रमाणित करने का ठिकाना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी और एड्रेस को प्रमाणित करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सुझाया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों, रेगुलेटर्स और रेगुलेटेड एंटिटीज को डिजीलॉकर सर्विस और आधार के जरिए आइडेंटिटी और एड्रेस के मिलान और इसे अपडेट करने की एक ही जगह व्यवस्था की जाएगी।

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DigiLocker क्या है

डिजिलॉकर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें भारतीयों के डेटा स्टोर होते हैं। यह एक तरह से ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विस देने वाली व्यवस्था है। इसकी वजह से हर जगह अपने डॉक्यूमेंट ले आने-जाने की झंझट खत्म हो गई है। इसके ऐप में आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्यूमेंट रख सकते हैं।