Budget 2024-25: सरकार ‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी बजट सत्र के दौरान इंश्योरेंस एक्ट, 1938 में संशोधन कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में शामिल किए जा सकने वाले कुछ प्रावधानों में कॉम्प्रिहेंसिव लाइसेंस, सॉल्वेंसी मानदंडों में राहत, कैप्टिव लाइसेंस जारी करना, निवेश नियमों में बदलाव, इंटरमीडियरीज के लिए एकमुश्त रजिस्ट्रेशन और बीमा कंपनियों को दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने की अनुमति देना भी शामिल हैं। इस कदम से बैंकिंग सेक्टर की तरह ही अलग-अलग तरह की बीमा कंपनियों को बिजनेस में उतरने की इजाजत दी जा सकती है। बैंकिंग सेक्टर को इस समय यूनिवर्सल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक के रूप में क्लासिफाई किया गया है।
