Budget 2024-25: बजट से पहले राजस्थान और कर्नाटक ने कर दी ये मांग, FM निर्मला सीतारमण ने की राज्यों के साथ बैठक

Budget 2024-25: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शनिवार 22 जून को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक की। बैठक के दौरान सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा समय पर टैक्स ट्रांसफर किए और जीएसटी मुआवजा चुकाया। इसके साथ ही सीतारमण ने राज्यों से उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी कहा, जिसके तहत केंद्र राज्यों को तयशुदा सुधार करने के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज देता है।

बैठक में के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए समय पर टैक्स का ट्रासंफर, फाइनेंस कमीशन के ग्रांट का भुगतान और जीएसटी मुआवजे के बकाया का भुगतान के जरिए हमेशा राज्यों को सपोर्ट किया है।

सीतारमण ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना का जिक् भी किया। अधिकतर राज्यों ने केंद्र की ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना’ की सराहना की और इसमें आगे सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए।

साथ ही उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को जुलाई में पेश होने वाले आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए भी कई सुझाव दिए। कई मंत्रियों ने अपने राज्यों के लिए बजट में कुछ स्पेशल मांगें भी की। राजस्थान की वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बताया कि उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP), जल जीवन मिशन (JJM), कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और रेलवे लाइनों के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की मांग की।

वहीं कर्नाटक के वित्त मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने बताया कि उन्होंने ऊपरी भद्रा जल परियोजना के लिए पहले से घोषित सहायता में से 5,300 करोड़ रुपये जारी करने और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। उन्होंने सेस और सरचार्ज को बंटवारे वाले हिस्से में शामिल करने की भी मांग की ताकि राज्यों को इन केंद्रीय टैक्स में से उनका उचित हिस्सा मिल सके।

बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री, राज्य वित्त मंत्री और अन्य मंत्री, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा सहित) और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

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